निजामती सेवा दिवस : निजामती प्रशासन साध्य होइन, साधन हो : मुख्यसचिव अर्याल

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ। निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। जर्मनका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले पनि आफ्ना विभिन्न पुस्तक र विचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै गहन, संवेदनशील र आदर्शका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने पुलका रूपमा निजामती सेवालाई मानेका छन्।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिएमा मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने र जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा यसलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल जोड दिनुहुन्छ। देशमा निजामती ऐन आएको ६७ वर्ष हुन लागेकामा झण्डै त्यसको आधा अवधि अर्थात् साढे ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च तह मुख्यसचिव बन्नुभएका डा अर्यालसँग थुप्रै ज्ञान र अनुभव रहेका छन्। प्रस्तुत छ, निजामती दिवसका अवसरमा उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सर्वप्रथम निजामती कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय मुख्यसचिवमा यहाँको नियुक्तिपछि आम कर्मचारीले मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले पनि बढी आशा गरेका छन्। जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिन के सोच्नुभएको छ?

सुरुदेखि नै (मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखि नै) निजामती सेवा र समग्र प्रशासन क्षेत्रलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो। मेरो भनाइ नै ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो। किनभने हामीले सुशासनका जतिसुकै ठुल्ठूला कुरा गर्दा पनि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने जति पनि सेवा सुविधाका कुरा र गर्नुपर्ने कामहरु हुन्छन्, काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा हुन सकेन भने त्यसले कुनै पनि मान्यता राख्दैन। त्यसैले सुशासनका सिद्धान्तका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि र सरकारले राखेको ‘भिजन’लाई कार्यरुपमा ल्याउनका लागि निजामती प्रशासन चाहिन्छ। त्यसैले त्यो प्रशासनलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यही हिसाबमा मेरो प्रयास रहनेछ।

नेपालको निजामती सेवा प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक हुन लागेको छ, यस अवधिमा निजामती प्रशासनको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

सुरुको अवस्थामा हामी बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियौँ। समयक्रमसँगै निजामती प्रशासनको दायरा ठूलो हुँदै गयो। सरकारको काम कारबाही र सरकारले दिने सेवामा विस्तार हुँदै गयो। त्यहीअनुसार प्रविधिमा विस्तार हँुदै गयो। नयाँ–नयाँ क्षेत्र पनि आउँदै गए। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि निजामती सेवाले भूमिका खेल्दै आउनुपर्ने भयो। त्यसैले समयक्रममा यसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ। त्यतिमात्र होइन, जति पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिका ठुल्ठूला घटना भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै सोअनुरुप आफूलाई ढाल्नलाई प्रयास गर्दै आएको छ। तथापि हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित भइरहेका हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नयाँ आइरहेका कुरालाई तत्कालै आत्मसात् गर्नका लागि कहिलेकाहीँ केही कठिन भइरहेको हुन्छ।

हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ। जहिले पनि कर्मचारी भनेको शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलेर हामी सेवा गर्ने पक्षका हाँै, शासक होइनौँ भन्नेमा काम गर्दै विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, त्यसका लागि जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो समयक्रममा केही कुरा परिवर्तन भएका छन्। केही सोचाइ र प्रक्रियामा अलिकति सहजता र सरलता आएकै छ। यसमा प्रविधिले समेत हामीलाई साथ दिएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने त जसले पनि भन्छ, म पनि मान्छु। किनभने परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनशील हो, त्यसैले पनि प्रत्येक पल नयाँ–नयाँ कुरा र प्रविधि आउँछन्, त्यसैले त्यो पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। कुनैबेला उतारचढाव आउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ, हुन्छ तर निजामती प्रशासन एउटा गतिमा अगाडि बढेको छ।

केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मानित गर्नेबाहेक यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई कसरी स्मरणयोग्य बनाउन सकिएला?

निजामती दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण निजामती सेवाको सुरुआतसँग जोडिएको छ। वि.सं. २०१३ मा निजामती सेवा ऐन आयो, आजको दिन त्यसको स्मरण गर्ने एक पाटो भयो। निजामती सेवा दिवस मनाउनुको अर्को कारण देशभर रहेका कर्मचारीलाई सरकारको काम गर्नलाई हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देश दिने पनि हो। दिवसले हामी सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र पे्ररणा दिन्छ भन्ने धारणा पनि हो। निजामती सेवालाई प्रोफेसनल अर्थात् दक्ष, इमान्दार र नैतिकवान बनाउनुपर्दछ भन्ने हो। स्वभाविकरूपमा आजको दिन हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ। तर त्यो गर्नुमात्र ठूलो कुरा भएन। सेवाप्रति कसरी समर्पित हुने, परिणाम दिने काम गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तर निजामती प्रशासन सही दिशामा अग्रसर छैन भन्ने जनगुनासो छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?

हो, असन्तृष्टि पक्कै हुनसक्छ। निजामती प्रशासनले अलिक प्रक्रियामा जोड दिन्छ, ती प्रक्रियाले गर्दा कुनै बेला सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने हुन्छ, हुनसक्छ। त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दै त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टि कम गर्दै लैजान काम भइरहेको छ। मैले अघि पनि भनेँ, सुशासनको अनुभूति कहिले हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवा बिनाझन्झट सहजरूपमै पाउन सकेको अनुभूति भएको अवस्थामा भएको मान्न सकिन्छ। त्यो अनुभूति गर्न नपाएका सेवाग्राहीको गुनासो स्वभाविकरूपमा सुनिन्छ, त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसमा हामी लागिपरेका छौँ।

निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउन वर्तमान सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान के–कस्ता काम भइरहेका छन्?

एउटा कुरा के हो भने, आमरूपमा कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई कसरी कामप्रति मनोवलयुक्त बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुको वृत्तिविकासका कुरा हुन् वा आफ्नो जिम्मेवारीमा अब्बल बनाउन उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा पनि क्षमताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले नै साढे ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताइसकेको छु। मभन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि सोहीअनुसार उत्पे्ररित गर्न सकिएन र अहिलेको प्रविधि कामप्रति परिवर्तन गराउन सकिएन भने अपेक्षित प्रतिफल त आउँदैन नै। त्यसैले त्यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

राज्य अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ र यस क्रममा निजामती कर्मचारीको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँलाई के लाग्छ निजामती प्रशासनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त?

वर्तमान संविधान आइसकेपछि सङ्घीयता लागू हुनका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक तवरले लागू हुन अर्को केही समय लाग्यो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि हामी पूर्णतः सङ्घीयतामा गयौँ, तर त्यतिबेरसम्म हामी पनि एकात्मक राज्य प्रणालीसँग अभ्यस्त थियौँ। एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो। त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा केही समय अलिकति द्विविधा देखियो।

अब विस्तारै त्यो मानसिकता हट्दैछ। हिजोका दिनमा कर्मचारी खटाउँदा समस्या थियो, विस्तारै सहज हुँदै गएको छ। क्रमशः समायोजन पनि हुँदै गयो। जसले गर्दा कर्मचारीबीच एकापसमा घुलमिल पनि होस् भन्ने कुरा गरियो। विस्तारै त्यसलाई समयक्रमअनुसार सहज हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अर्को कुरा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा पनि काम कारबाहीमा कहीँकतै द्विविधा र असामञ्जस्यता देखिएको हो कि भन्ने कुरा आएको हो। कर्मचारीबीच पनि आफ्ना वृत्तिविकासका अवसरको अन्योलताको स्थिति पनि बेला–बेलामा देखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चिर्न पनि सङ्घीय निजामती ऐन अलि छिटो ल्याउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ।

वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा समस्या आएको कुरा यहाँले पनि स्वीकार गर्नु नै भयो। अब कहिलेसम्म ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त?

हो निजामती सेवा ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या आएका छन्। कानुन पारित गर्ने कुरा सरकारसँग नभएर संसद्मा निर्भर रहन्छ। तथापि यसलाई एक हिसाबले अघि बढाउने तयारीमा छौँ।

निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका के–कस्ता योजना छन्?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीलाई मैले सेवा दिनुपर्छ र मलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्दछ। त्यो प्रतिबद्धता र सोचाइ समयमा आउनुपर्दछ। त्यो सोच र प्रतिबद्धता आउनका लागि पनि वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ। कतिपय अवस्थामा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणीले पनि जो काम गरिरहेका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ नै। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यो भने पनि यसलाई चिर्दै जान सकिन्छ। अर्कातर्फ एउटा मानसिकताबाट जागिर मात्र खाइरहेको हो कि जस्तो हुन्छ। तर त्यसलाई हामी जागिर खानमात्र होइन, एउटा जिम्मेवारीमा परिणाममुखी काम गर्छौँ भन्ने सोचतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ।

परिणाम दिलाउनका लागि पनि वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। तर के गर्दा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने धेरै सूचकसमेत तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको समयसीमा भनेर किटान गर्न सकिँदैन। तर त्यसका लागि जति पनि आन्तरिक र बाह्य वातावरण मिल्दै जाँदा समयाअनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ। जति पनि सुधारका प्रयास भएका छन्, त्यसले कति समय लिन्छ किटान गर्न सकिँदैन तर चाँडै मूर्तरुप पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो।

मुख्यसचिवका रूपमा आफूलाई देशले कसरी चिनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ?

समग्र निजामती सेवालाई ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’का रूपमा बदल्नका लागि प्रयासरत र प्रयत्नरत लागिपर्ने मुख्यसचिवको रूपमा चिनिदिए पुग्छ। निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ। एउटा पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको परिकल्पना साकार बनाउन मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ। निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने नै मेरो उत्कट चाहना रहेको छ।

अन्त्यमा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउलान्?

निजामती प्रशासन सेवाले जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि काम गर्न चुकेको छैन। हामीले बितेको दुई–तीन दशकमा धेरै ठूला घटना व्यहोरेका छौँ। एक हिसाबले व्यवस्था नै पूर्णरूपले परिर्वतन भयो र शासन प्रणालीको स्वरुप नै फेरियो। त्यसमा पनि सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै आयौँ। त्यसपछि भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला पनि प्रशासनयन्त्र चुकेको छैन। कोभिड–१९ को समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण र भूकम्पपछिको उद्धार, राहतका काममा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सुरक्षा निकायलगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। निजामती प्रशासन सरकारको सहयात्री हो सरकारको सहयोगी हो। सरकारलाई निर्णय लिन र भिजनहरु उतार्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। हामी आफैँमा साध्य होइनौँ तर साधन हौँ।  - रासस