अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुनेछुः पूर्वसचिव उपाध्याय

काठमाडौँ- पूर्वसचिव भीम उपाध्यायाले आफूले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गरेका छन्।

हिजो आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उपाध्यायले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताएका छन्।

हिजो राति सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्वसचिव उपाध्यायाले आफूले अख्तियारलाई उतिबेलै लिखित बयान दिने क्रममा प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको इस्यु मात्र हो भनेको तर अख्तियारले आफ्नो व्याख्यात्मक अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले मिटिङमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही नखाएको जिकिरसमेत गरेका छन्।

उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मेलम्ची खानेपानीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसी कम्पनीलाई गैरकानुनीरुपमा पेस्की रकम दिएको भन्दै अख्तियारले पूर्वसचिव उपाध्यायसहित १८ व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ती पूर्व सचिव सहितका व्यक्तिहरूलाई पेस्की रकम दिने क्रममा दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम दिएको, कामै नगरी रकम दिई राज्यलाई हो नि नोक्सानी पुर्‍याएको लगायतको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा रकम बिगो कायम गरी १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ।

उपाध्यायले स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुने जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘ ८ अर्बको ठेक्कामा रु ७ अर्बको भ्रष्टाचार ? त्यो पनि सबै प्रक्रिया र बैंक ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेस्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याजसमेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा ! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापनले विज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा !’

साथै उनले अख्तियारलाई विकासको बाधक भनेका छन्। उपाध्यायले अर्को फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्-  काम नगरे जोगिइन्छ,  काम गरे फसिन्छ भन्ने कर्मचारीको सोचले कसरी देशमा विकासको काम होला ?'

उनले फेसबुकमा लेखेको जस्ताको त्यस्तै-

नेपाल जागेको बेला म सुतेको थिएँ। उठ्दा नेपाल सुतिसकेको छ। उठेपछि समाचार थाहा भयो , मुद्दा के हो विवरण बुझेपछि मेरो प्रतिक्रिया आउने नै छ।

मैले डेढ वर्ष अघि अख्तियारमा पुगेर यसबारेमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया दिएको थिएँ।

यो मुद्दा दायर गर्न पर्ने बिषय नै हैन, प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको ईस्यु मात्र हो भनेको थिएँ। तर अख्तियारले आफ्नो ब्याख्यात्मक अधिकार प्रयोगगरेर मुद्दा दायर गरेछ।

मुद्दामा रत्ति दम छैन। अधिकार हुनेले अधिकारको दुरूपयोग गर्न सक्छन्। यसको दोष लिने कुरा हुदैन।

मेलम्ची टनेल प्रोजेक्ट कूल रू ८ अर्बको ठेक्का हो, राज्यको हिनामिना ७ अर्ब भएको भनेर मुद्दा परेको भनिएको रहेछ।

अभियोजनको डिटेल अझै अध्ययन गर्न पाएको छैन। मसंग सोधिएको कुरा तपाईँ अध्यक्ष भएको मेलम्ची बिकास बोर्डका ५ सदस्यबाट अनुमोदन गराई किन ठेकेदारलाई बिनाब्याज पेश्की दिएको भनिएको हो, जति रकम पेश्की दिएको छ त्यसको ब्याज राज्यलाई हानी गर्यो भनिएको रहेछ। त्यो पेश्कीको ब्याज र ब्याजको स्याज वर्षौँको जोडेर बिगो कायम गरेको बुझियो।

अरूको बारेमा मलाई खास थाहा भएन तर मेरो बारेको कुरा यति रहेछ। म ०७३ कार्तिक देखि ०७४ भदौ १२ गतेसम्म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा १० महिना काम गरेको थिएँ, त्यसकै हैसियतमा मेलम्ची बोर्डको पदेन अध्यक्ष थिएँ।

म ३ करोड नेपालीका सामू ढुक्क संग भन्छु, मबाट देशहितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएन, छैन। देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुदैन त्यो पनि काकाकूल ४० लाख उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा। मेलम्चीका कसैले मलाई १ रूपैया कुनै बेला दिएको छन् भने भनून्। मिटिंगमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन।

रिटायर भएको नै अहिले ६ वर्ष बितिसकेको छ।

खैर बिशेष अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। विषय प्राविधिक बनेको छ। बदनीयत नभइ फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने कुरा पनि हुदैन। स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाईका लागि उपस्थित हुनेनै छु।

मेरा सबै शुभचिन्तकहरूले मन खिन्न नपार्नुहोला। कहिले काही भाइरस लागेर रूघाखोकी लाग्छ। सामान्य उपचार गर्नुपर्छ । मेरो हकमा यो मुद्दामा रौँ बराबरको पनि दम छैन ।

बुझ्नुस् रू ८ अर्बको ठेक्कामा रू ७ अर्बको भ्रष्टाचार? त्यो पनि सबै प्रकृया र बैंक ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेश्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याज समेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुदैन, प्रोजेक्ट ब्यवस्थापनले बिज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा!