.png)
बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड, ब्युँताइयो ‘सांसद विकास कोष’
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको आकारबारे जानकारी दिएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट तुलनात्मक रूपमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
स्तै यसअघि अन्त्य भइसकेको सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री महतले जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि खर्च गर्ने गरी संसदीय विकास कोष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ,’ मन्त्री महतले भने।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १ करोडको आयोजना बनाउनुपर्ने मन्त्री महतले बताए।
उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुदलगायतका हुनेछ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा ‘पूर्वाधार विकास कोष’ को अवधारणा सुरू भएको थियो। पछि त्यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो।
त्यसअघि यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो।
तर, यो रकम विकासका नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरूपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
बजेट दुरूपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गरी यो रकम खर्चने गरिन्छ।
यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि पछिल्लो समय सरकारले संसदीय विकास कोष कार्यक्रम नै बजेटबाट हटाएका थिए।
तर, केही सा.सदहरूले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए।
