उपेन्द्रलाई झस्काइ राख्ने गौर ‘हत्याकाण्ड’ : खुल्ला त फाइल?

काठमाडौं- १७ वर्षअघि भएको गौर हत्या काण्ड यतिबेला फेरि चर्चामा आएको छ। 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र जनयुद्धबाट भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीबीच गौरमा भएको भीडन्तको घटना चर्चामा आएको हो।

गौर हत्या काण्डमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि लगभग ‘सेलाइ’ सकेको यो घटना फेरि सतहमा आइपुगेको छ।

गौर हत्या काण्ड संघर्ष समितिले सोमबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हत्याकाण्डको फाइल खोल्न माग गरेका छन्।

१४ साउनसम्म माग पूरा नगरे १५ साउनदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने चेतावनीसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको छ।

संघर्ष समितिले २ साउनदेखि १२ गतेसम्म रौतहटका पालिकाहरूमा हत्याकाण्डबारे जानकारी र अन्तरक्रिया, १३ साउनमा सहिद तथा पीडित परिवारबाट धर्ना, १४ साउनमा मोटरसाइकल र्‍याली र १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरमा नल्याएकाले आन्दोेलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समिति संयोजक रूपासागर देवीले ‘अमानवीय र बिभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारालाई वर्षौंसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा नल्याइ कारबाही नगर्नाले पीडितहरूको आँखा अगाडि नै खुलेआम हिँडिरहेको देख्नुपर्दा आफूहरूलाई थप पीडा भएको’ बताइन्।

सरकारले नेता÷कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनका लागि तयारी गरिरहँदा गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग उठेको हो।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गर्न लागेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ११६ (क) थपेर संशोधन गर्न लागिएको हो।

नयाँ दफामा ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भइ दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता वा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार बादी भइ चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा एकपटक दायर भैसकेपछि फिर्ता लिन नहुने व्यवस्था छ।

यो दफाले हत्या, ज्यान मार्ने लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन पारित भएको खण्डमा राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताले गरेको हिंसात्मक र अमानवीय क्रियाकलापमा चलेका मुद्दा समेत फिर्ता हुनेछ।

सत्तारुढ दलका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो संशोधनबारे ‘मौन’ रहेका छन् भने विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायतका दलहरू विरोधमा देखिएका छन्।

यो दुवै दलले प्रस्तावित विधेयकप्रति संसदमा विरोधको सूचना नै दर्ता गराएका छन्।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ यो असल मनसायले नभइ शक्ति पृथकीकरणविरूद्ध विधेयक ल्याइएको बताउँछिन्।

अदालतको काम कर्तव्यमा राजनीतिकर्मीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

‘राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको विधेयक हो यो? इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्नेलाई बचाउन ल्याएको हो? कि एम्बुलेन्सबाट थुतेर मान्छे मार्नेलाई बचाउन ल्याएको हो? अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेलाई बचाउन ल्याएको हो? कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि त ल्याएको होइन,’ आइबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनिन्।

त्यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन आफूलाई मान्य नहुने बताउँछन्।

‘भोलि सडक किनारमा मान्छेको हत्या हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्छा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, फलानाका लागि। त्यो पर्चाका आधारमा सरकारले राजनीतिक दल भनेर उन्मुक्ति दिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘यो किसिमको परम्परा देशमा बस्यो भने यहाँ भएको कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न?’

राजनीतिक वा गैरराजनीतिक रूपमा गरिने हिंसालाई माफ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक आस्था राखेको भन्दैमा सरकारले कानुनलाई कमजोर बनाउन खोजेको उनको आरोप छ।

‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न थालनी गर्ने हो भने यो देशमा कोही मान्छे जीवित रहन्छ?,’ उनको प्रश्न छ।

कानुनविदहरू पनि यो विधेयकले दण्डहीनतालाई बाढावा दिनेमा सहमत देखिन्छन्। 

अधिवक्ता पंकज कर्ण जथाभावी मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा यथेष्ट प्रमाणका आधारमा सरकारले फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘कुनै पनि अपराधि छुट्ने गरी मुद्दा फिर्ता लिन कानुन ल्याउँदा दण्डहीनताले बढावा पाउने स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्,‘मुलुक र प्रणालीभन्दा पनि केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो।’
गौर हत्याकाण्डमा २७ जनाको मृत्यु भएको भएको थियो। मृतक सबै माओवादीका कार्यकर्ताहरू थिए।

गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरूद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ। 

यतिबेला सरकारले जसपा अध्यक्ष यादवसहित जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको माओवादी कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन कानुन संशोधन गर्न लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

गौर घटना भएको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दरबारिया प्रतिगामी तत्व र भारतीय विस्तारवादी शक्तिको साँठगाँठमा घटना भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दै फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए।
तर, पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले गौर घटनाको छानबिन र कारबाही गर्न कहिल्यै चासो देखाएन।

बरू पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि ठूलो दल बनेको माओवादीले फोरमलाई सत्ताको सहयात्री नै बनायो। अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तत्कालीन फोरम माओवादी केन्द्रसँग सत्तामा सामेल छ।

यसरी भएको थियो घटना

गौर घटनाको केही दिनपछि मानवअधिकार संस्थाहरूले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। इन्सेक, मानवअधिकार एलाइन्स, महिला कानुन र विकास मञ्च, फोरम फर प्रोटेक्सन अफ पिपुल्स राइट्सलगायतका संस्थाहरूले गौर घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

मधेसी जनअधिकार फोरम रौतहटले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा २०६३ चैत ७ गते गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिलको चौरमा आमसभा गर्ने भनी स्थानीय एफएम रेडियो र पर्चामार्फत करिब ७ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार थालेको थियो।

नेकपा(माओवादी) निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि त्यही स्थान र मितिमा आमसभा गर्ने भनेर चैत ६ गते गौरमा प्रचार गरेको थियो। आमसभाका लागि माओवादीले वाइसिएलका सदस्यहरूलाई चैत ६ गते मकवानपुर र बाराबाट दुईवटा ट्रकमा गौर ल्याएको थियो।

आमसभास्थल राइस मिल चौरमा करिब सय मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ फोरमले मञ्च निर्माण गरेका थिए।

कार्यक्रमको समय र स्थान जुधेपछि तनाव हुनसक्ने पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसबारे समाचारहरू प्रकाशण गरेका थिए।

सम्भावित भिडन्त टार्न अघिपछि मिलाएर शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भयो। फोरमको कार्यक्रम सकिएपछि माओवादीले कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो।

बिहान ११ बजेदेखि गौरमा फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस आयोजनागरी नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल गइरहेका थिए। दिउँसो करिब १:४५ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। अदालत चोकनिर दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

फोरमको मञ्चमा आमसभा सुरू भइसकेको थियो। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेकै बेला करिब २:०५ तिर फोरमका १५/२० जनाले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।

माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि फोरमको मञ्चतिर गएर तोडफोड गर्न थाले। मञ्चको वरिपरीको क्षेत्रबाट दूईवटा गोलीको आवाज आएको थियो। मानिसहरूको भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो।

त्यहीबेला फोरमको मञ्चको पश्चिम–दक्षिण कुनाबाट एक फायरको आवाज आएको र त्यसपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलो–ठूलो आवाज आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षले आमसभा गरेको राइस मिल परिसर केही बेरमै रणभूमिमा परिणत भयो। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीसँग सम्पर्क बाहिर थिए। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्क बाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैंले दिउँसो २:४५ बजेदेखि कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए।

आमसभास्थलमा ६, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमिनियामा ११, मुडवलवा जाने बाटोमा २, लक्ष्मीपुर बेलविछुवामा २ गरी २१ वटा शव फेला परेका थिए। उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ गरी २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट थियो। उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार तथा आगोसमेत लगाइएको थियो।

गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्व बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूमध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई कब्जामा लिएर गाउँभन्दा पश्चिमतर्फको बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याइ बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहारगरी मन्दिरमा बली दिएर आगो लगाइ हत्या भएको थियो।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कब्जामा लिइएका तीन महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको र पुनः कपडा लगाइ मन्दिरमा ल्याइ हत्या गरिएको थियो। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट र लाश जाँच मुचुल्कामा बलात्कार नभएको देखिएको बताइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गौर अस्पतालमा शवहरूको पोस्टमार्टम गर्दा न्यूनतम चिकित्सा तथा कानुनी कार्यविधिसमेत अपनाइएको थिएन।