पेचिलो बन्दै कोसी प्रदेसको सत्ता राजनीति

काठमाडौं- कोशी प्रदेसका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भएको पत्र प्रदेस प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ।

प्रदेससभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको पत्र प्रदेस प्रमुख कार्यालयलाई पठाएको हो।

९३ सदस्यीय प्रदेससभामा सरकार टिकाउन कार्कीलाई ४७ सांसदको समर्थन जरूरी थियो। उनले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेस सांसदसहित ४६ मतमात्रै पाए।

एक जना प्रदेस सांसदले साथ नदिँदा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पद गुमाउनुप¥यो।

प्रदेससभामा कार्कीले पेस गरेको विश्वासको मतको पक्षको ४६ मत आउँदा विपक्षमा ४३ मत परेको छ।

जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बु र प्रतिपक्षी दलका अरू दुई सांसद अनुपस्थित थिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत गुमाएको प्रदेससभा सचिवालयले पठाएको पत्र प्राप्त भएसँगै प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छन्।

यसका लागि उनी परामर्शमा जुटेका छन्।

कोसी प्रदेस एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्की २४ पुसमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था संविधानको यो धाराले गरेको छ।

मुख्यमन्त्री बन्न सघाएका माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए।

उनले प्रदेससभामा विश्वासको मत गुमाएपछि कोसी प्रदेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी सुरू भएको छ।

कुनै एक दलको बहुमत नभएकाले प्रदेस प्रमुख खापुङले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने छन् वा उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् चासोको विषय बनेको छ।

प्रदेस प्रमुख खापुङ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरे प्रदेससभामा सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

तर, उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान भए अहिलेका विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले मिलेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ।

नेकपा एमालेले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेस प्रमुख खापुङलाई आग्रह गरेको छ।

विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसहित प्रदेस प्रमुख कार्यालय पुगेका एमाले सांसदहरूले उपधारा २ प्रयोग भइसकेकाले उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्ने बताएका हुन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने बताए।

भण्डारीको संकेत सरकार गठनका लागि चाहिने आवश्यक संख्या ४७ तर्फ छ। 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका चार दलहरूसँग सभामुखसहित ४७ प्रदेस सांसद रहेका छन्। सभामुख तटस्थ भएकाले उनको संख्या गणना गर्न नमिल्ने एमालेको भनाइ छ।

सभामुखलाई गणना नगर्दा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा पनि ४६ सांसद मात्रै हुनेछन्। र, यो संख्या सरकार गठनका लागि चाहिनेभन्दा १ कम हो।