समयमा ठूला परियोजना पूरा गर्न नसकेको नेपालका लागि एमसिसी कति चुनौती?

तस्बिर : अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)का उपाध्यक्ष क्यामरन एस अलफोर्ड।

काठमाडौं- लामो समयसम्म चलेको रस्साकस्सी खिचातानीपछि संसदबाट अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको दिन गन्ती सुरू भएको छ।

एमसिसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए–नेपाल) नामक विकास समितिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि दिन गन्ती सुरू गर्न आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न भएको निष्कर्ष केही समय पहिले निकालेको थियो।

यो निर्णयलाई वाशिङ्टनस्थि एमसिएले अनुमोदन गरेपछि नेपाल र एमसिएका अधिकारीहरूले बुधबारबाट एमसिसी कार्यान्वयनको ठोस चरण थाल्न लागेका हुन्।

एमसिए नेपालले बुधबार सुरू हुन लागेको कार्यान्वयनको चरणलाई एउटा कोशेढुङ्गा भन्दै त्योसँगै पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ‘दिन गन्ती’ प्रारम्भ हुने जनाएको छ।

एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न नभए यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने बताइएको छ।

सन् २०१७ मा एमसिसी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व ६ वटा सर्तहरू तोकिएको थियो।

तीमध्ये पाँचवटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले कम्पयाक्टलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताएका छन्।

एमसिए नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार यो कम्प्याक्ट बुधबार ठोस कार्यान्वयनमा जाने समयसम्म विभिन्न ६ वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो।

त्यसमध्ये विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन ऐन लागु गर्ने र कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताषर गर्ने सर्तहरू पूरा भएका छन्।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

लामो विवादपछि संसदले  २०७८ फागुन ९ गते एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसैगरी आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

६ वटा सर्तहरूमध्ये पाँचवटा पूरा भएको र परियोजना निर्माण क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको सर्तमा सन्तोषजनक ढंगले काम अघि बढाउन सकिने निष्कर्षका साथ दुवै पक्ष कार्यान्वयनमा जान तयार भएको हो।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने एउटा कार्यक्रममा एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डको उपस्थितिमा यो सम्झौता ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ मा गएको घोषणा गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले ‘हामीले भोलिबाट लागु हुने गरी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने। यदि काम नसकिए बचेको सहायता रकम फिर्ता जाने’ बताएका छन्।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल र अमेरिका दुवैको ‘ठूलो प्रतिवद्धता रहेको’ भन्दै व्यवधान आउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका थिए।
एमसिसी कार्यान्वयनका लागि हालसम्म भएको प्रगतिलाई लिएर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफूहरू उत्साहित रहेको बताएको छ।

सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशील भएर काम गरिरहेको उसको भनाइ छ।

पाँच वर्षभित्र एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम सम्पन्न नभए अमेरिकी सहायता रकम आउने रोकिने र त्यसपछि बाँकी काम नेपाल सरकार आफैंले गर्नुपर्ने बताइएको छ।

नेपाल सरकार र एमसिसीले एकअर्कालाई ३० दिनको जानकारी दिएर कम्प्याक्ट सम्झौता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा छ।

त्यसबाहेकको अवस्थामा एमसिसी कम्प्याक्ट वा त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जुनसुकै सम्झौताको म्याद पाँच वर्षको हुने कम्प्याक्टमा जनाइएको छ।

एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रसारण लाइनअन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ।

सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्धरूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाअन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये ८  जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ।

एमसिए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ।

नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ।

काठमाडौं जिल्लाको लप्सीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

एमसिसीलाई अझै पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिइरहेको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सम्झौताको ठोस कार्यान्वयन सुरू हुनलागेको हो।

सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अझै पनि यो सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन्।

कतिपय साना वामपन्थी दलहरूले एमसिसी कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

कुनै पनि ठूला परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने इतिहास बोकेको नेपालका लागि एमसिसीको कार्यान्वयन एउटा परीक्षण हुने कतिपय विज्ञहरूले ठानेका छन्।