कोसी सरकार गठन प्रक्रियाको विरोधमा एमाले सर्वोच्चमा

काठमाडौं- कोसी प्रदेसको नवगठित सरकारको गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

प्रदेस सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको हो।

गठबन्धनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत देखाएर सरकार बनाएपछि एमालेले अदालत पुगेको हो।

कोसी प्रदेस एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकार गठन प्रक्रियाविरूद्ध आफूहरू सर्वोच्च पुगेको बताए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले कोसी प्रदेसको सरकार गठन प्रक्रियाविरूद्ध रिट आएको बताए।

‘सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्चमा रिट आएको छ। रिट अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ,’ उनले भने।

एमालेले निवेदनमा संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई सहभागी गराएपछि एमाले विरोधमा उत्रिएको हो।

सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सहभागी हुन पाउने वा नपाउनेबारे प्रष्ट नभए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने एमालेले तर्क गरेको छ।

एमालेले सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न गठबन्धन दलले सभामुखलाई गन्ती गर्न नमिल्ने बताएको छ।

सभामुख प्रदेससभा दल त्याग गरेर तटस्थ हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेसमा माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेस सांसदको संख्या १३ रहेकोलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलका सांसदहरूको भनाइ छ।

बिहीबार प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।

तत्काल उनले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्।