संघसँग ‘वारपार’ को लडाइँमा मधेस सरकार

काठमाडौं- मधेस सरकारले प्रदेस प्रहरी गठनको बाटो खोल्न संघ सरकारले आगामी ३० दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया सुरू नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।

मधेस सरकारको यो कदमसँग प्रदेस सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मामिला फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ।

मधेसबाहेकका अन्य प्रदेस सरकारहरूले पनि यो विषयमा पटकपटक संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

बिहीबार मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा प्रदेसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको ध्यानकर्षणपत्रमा संघीय निजामती र प्रहरी, सार्वजनिक र गुुठी जग्गा एवं अभियोजनसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्।

संघीयता पक्षधर कैयौंले संघ सरकारले प्रहरी समायोजनलाई अघि नबढाउनुलाई उसको संघीयताविपरितको कार्य र अनुदार प्रवृत्ति भन्दै आएका छन्।

कतिपयले भने प्रदेसहरूसँग आवश्यक आर्थिक स्रोत नभएको र प्रहरीको समायोजनामा आन्तरिक सुरक्षाको मामिला जोडिएकाले  संघले समायोजनमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने तर्कसमेत गरेका छन्।

प्रदेसहरूले संघ सरकारलाई दबाब दिनुको साटो आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मधेस प्रदेस सरकारले प्रहरी समायोजनलगायत प्रदेस प्रहरी र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले संविधान बनेको आठ वर्ष र प्रदेस सरकार कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको एकल सूचीमा रहेको पहिलो अधिकार नै नपाएको र त्यसका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

उनले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले यसपालि समयसीमा तोकेरै माग अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

‘प्रदेस सरकारले शासन गर्न थालेको ६ वर्ष भइसक्यो तर प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित एकल अधिकार दिन संघ सरकार तयार छैन। त्यसैले हामीलाई काममा समस्या भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘यो विषयमा आन्दोलन, कानुनी प्रतिवाद र विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको नेतृत्वकर्तालाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन। त्यस कारण योपटक वारपारको लडाइँ लड्ने गरी हामी संघर्षमा उत्रिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं।’

यस्तो चेतावनी दिएका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदसयहरूसहित जनकपुरधामबाट काठमाडौं पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभि आफूहरूले अघि सारेका मागहरू संघ सरकारले पूरा नगरे माइतीघर मण्डलमा प्रदेसका मन्त्रीहरूलाई लिएर धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेसहरूले कैयौं दिनदेखि प्रहरी समायोजनको माग गरिरहे पनि संघ सरकारले कानुन तयार नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ। कानुनले पूर्णता पाएसँगै प्रहरी समायोजना अगाडि बढेर प्रदेसले अधिकार पाउने संघ सरकारले भन्ने गरेको छ।

तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने संघ सरकारले कानुनको बहाना देखाएर अधिकार दिन आलटालमात्र गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।

‘संघ सरकारले कानुन बनेको छैन वा अन्य बहाना गरेर प्रहरी समायोजन नगर्नु भनेको संघीयताविपरितको गतिविधि हो। यसको अरू कुनै उद्देश्य छैन। गृहमन्त्री बन्ने नेताहरूले देशभरिका प्रहरी चलाएर आफूखुसी गर्न र गलत कार्य गर्ने नियत राखेका छन्,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र समयसीमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई समायोजना प्रक्रिाय थाल्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न प्रदेसका सबै दलहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ।

किन हुन सकिरहेको छैन समायोजन?

मधेससहित अरू प्रदेसहरूले प्रहरीसम्बन्धी प्रदेसस्तरीय ऐनहरू बनाइसकेका छन्।

तर, संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनेको भन्दै प्रहरी समायोजन गरेको छैन।

संघीय प्रहरी ऐन नबने पनि प्रहरी समायोजनमा बाधा नपर्ने दाबी जानकारहरूको छ।

मधेस प्रदेसका मुख्य न्यायाधिवक्ता कानुनको बाहाना देखाएर समायोजनलाई रोक्नमात्र खोजिएको बताउँछन्।

‘कानुनले रोक्छ भन्ने कुरा त बहानामात्र हो। प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक दुईवटा संघीय कानुनहरू बनिसकेका छन्। हामीले पनि कानुन बनाइसकेका छौं। समायोजना रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने।

उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ सालमै र नेपाल प्रहरी र प्रदेस प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ सालमै आइसकेकाले समायोजनमा कुनै समस्या नभएको बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले पनि प्रहरी समायोजन ऐन आएलगत्तै लागु हुने त्यसैमा व्यवस्था भएको तर संघीय सरकारले त्यसलाई लागु गर्न नचाहेकाले समस्या भएको बताए।

यो ऐनमा त्यो प्रमाणीकरण भए ८ औं दिनमा लागु हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघिका प्रदेस सरकारहरूले पनि प्रहरी समायोजनका लागि पटकपटक संघ सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

उनीहरूले अदालतलाई गुहार्नेदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। तर, हालसम्म पनि यसबारे ठोस निर्णय हुनसकेको छैन।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समस्या चाँडै समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

‘संघ सरकार यस विषयमा गम्भीर छ र चाँडै प्रहरी समायोजन होस् भन्ने चाहेको छ। हामीले त्यसतर्फ काम गरिरहेका छौं। तपाईंहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ,’ उनले प्रदेस सरकारको टोलीलाई भनेका छन्।

यद्यपि उनको आश्वासनबाट प्रदेस सरकार ढुक्क नरहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

३० दिनभित्र समायोजना प्रक्रिया अगाडि नबढे आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनले बताए।

मधेस प्रदेसका टोलीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू प्रदेसबाट पनि यस्तो माग आएको भए आफूलाई सहज हुने बताएका थिए।