.png)
निर्माणाधीन संसद भवनको ‘इन्टेरियर’ का लागि २ अर्ब ३४ करोडको ठेक्का
काठमाडौं - सरकारले सिंहदरबारमा बनाइरहेको संघीय संसद भवनको इन्टेरियरका लागि २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँको ठेक्का लगाउने भएको छ।
केसी / श्याम सुन्दर / बानियाँ जेभीले संसद भवनको इन्टेरियरसहित कन्फ्रेन्स र सेक्युरिटी सिस्टमको ठेक्का पाउन लागेको हो।
गत पुसमा भएको बोलपत्रअनुसार संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले संसद भवनको इन्टेरियर सजाउने गर्नेदेखि टेबल, कुर्सी, सोफासहितका फर्निचर तथा अडियो÷भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्ने ठेक्का पाएका हुन्।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार यो ठेक्काअन्तर्गत संसद भवनभित्रको साजसज्जादेखि साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम हुने छ।
‘यसअघि भवनमात्रै बनाउने गरी ठेक्का लागेको थियो। इन्टेरियरको काम सक्न करिब एक वर्ष र अन्य सिस्टम जडानको काम सक्न करिब ६ महिनाजति समय लाग्ने अनुमान छ।
तर, भवन नै तयार नभएकाले इन्टेरियरको काम सुरु गरिहाल्न समेत समस्या छ।
तत्कालीन सरकारले छिटो डिजाइन सकेर शिलान्यासको वातावरण बनाउन दबाब दिएकाले सबै पक्षको डिजाइन नसकी भवनको मात्रै ठेक्का लगाइएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘‘भवन निर्माण र इन्टेरियरको काम एउटै प्याकेजमा राखेर ठेक्का लगाएको भए लागत घट्थ्यो, सिभिल र इन्टेरियरको काम एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले उसैले समय र तालिका व्यवस्थापन गरेर काम गर्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले एउटै भवनको काममा अर्को ठेक्का लगाउनुपर्यो।’
‘‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ ले संसद भवन बनाइरहेको छ। १ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको शिलान्याश गरेका थिए। पछिल्लोपटक थपिएको म्यादअनुसार आगामी असारसम्म संसद भवन निर्माणको काम सकिनुपर्ने हो।
तर, नसकिने पक्कापक्की छ। ‘अहिलेसम्म संसद भवन निर्माणको काम ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। यसले वर्षमा १५ करोड भाडा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै संघीय कहिलेबाट सिंहदरबारको आफ्नै भवनमा सर्न पाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित बनेको छ।
संघीय संसदको भवन बनाउन १६ असोज २०७६ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौताअनुसार १५ असोज २०७९ मा संसद भवन तयार भइसक्नुपर्ने थियो।
कोराना महामारीको समयमा निर्माण व्यवसायीको ६ महिना म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि ३० चैत २०७९ मा पुर्याइएको थियो। तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने भएपछि असारसम्म म्याद थपिएको छ।
निर्देशक महर्जन काम सन्तोषजनक गतिमा नभएको बताउँछन्। ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई घच्घचाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अपेक्षित गतिमा काम भएको छैन।’
संघीय संसदको आफ्नै बैठकस्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर त्यसमै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनको रुपमा चिनिँदै आएको छ।
हाल निर्माण भइरहेको संघीय संसदमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक हल बन्दैछ। सभाहलमा ४०० र बालकोनीमा ३०० सिट क्षमता हुनेछ। यस्तै राष्ट्रियसभा हलमा ९० र बालकोनीमा २०० गरी २९० सिट क्षमताको हल तयार हुनेछ।
३५० सिट अट्ने संयुक्त लबि हुनेछ। साना ठूला गरी १० राजनीतिक दलका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष बनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक लगायतलाई अति विशिष्ट कक्ष तयार गरिंदैछ।
हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हल पनि हुनेछ। संघीय संसद परिसरमा पुस्तकालय र क्यान्टिन समेत तयार हुँदैछ।
प्रेस र छपाइ भवनसहित ७ सयवटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मल्निे पूर्वाधारसहित सुरक्षाकर्मीको भवनहरु पनि बन्दैछन्। संसद् परिसरमा पानीको फोहोरासहित हरियाली खुला क्षेत्र पनि तयार गरिने छ।
यी भवनसहित पूर्वाधारको साजसज्जाको काम नयाँ ठेक्कामार्फत गरिनेछ ।
गत १८ जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।
निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण गर्दै उनले ठेक्कामा प्राप्त समयको हिसावले काम कम भएको उनको भनाइ थियो।
‘समयको हिसावले काम कम छ, तर अब यसले गति लिन्छ, सबै लाग्नुपर्छ, बन्नुपर्छ समयमा नै,’ उनले भनेका थिए।
सभामुखले निर्माणस्थलमै पुगेर निर्धारित समयभित्रै निर्माण सक्न भनेपनि आयोजनाको काम गति अहिले पनि सुस्त नै छ।
