स्थानीय तहका कर्मचारी छैटौं दिन पनि २० बुँदै मागसहित आन्दोलनमा

काठमाडौं- स्थानीय तहका कर्मचारीले छैटौँ दिन पनि २० बुँदे माग राखेर बन्दोलन जारी राखेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरूका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका कर्मचारी भुवन पाठकले सङ्घीयतामा गएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा सङ्घीयताको ढाँचामा ऐन आउन नसक्नु दुखद भएको बताए।

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको बताए।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । उनीहरुले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर् लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका छन्।