.png)
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकमा बाधा पुर्याउने काम कतैबाट नहोस् : निधि
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा कसैले वाधा अड्चन पु¥याउन नहुने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै निधिले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि जन्मसिद्ध नागरिककका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए।
‘संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन सबै पक्षको जिम्मेवारी हो, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ,’ निधिले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भएको कुरामा कसैले वाधा अड्चन गर्नु हुँदैन। न संसदले गर्न पाउँछ, न कार्यपालिकाले गर्न पाउँछ सभामुख महोदय न न्यायपालिकाले गर्न पाउँछ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण संविधानसम्मत रहेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिजीले संविधानसम्मत विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, संसदको मर्यादालाई स्थापित गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको पालामा संसदको मर्यादालाई छोडिएको थियो त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याइएको छ।’
संसदमा संसदको नेता र प्रवक्ता सभामुख नभएर प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानन्त्रीले दिएको सल्लाहअनुसार राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यसमा बाधा पु¥याउने कतैबाट हुन नहुने उनले बताए।
निधिले न्यायपालिकाको नाम परिवर्तन गनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाको नाम चेन्ज गरौं। अब हामी उन्नत राजनीति प्रणालीमा छौं। उन्नत शब्दाबलीको विकास गरौं। अर्थको अनर्थ नलागोस्। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च न्यायपालिका गरौं भन्ने मेरो सुझाव छ।’
उनले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस भएकोले त्यही दिन बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिए।
त्यस्तै उनले निर्वाचनको कार्यतालिका पनि परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिए। निधिले पहिले संसद त्यसपछि प्रदेस र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सुझाव दिए।
समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि एउटै बैंकको क्षेत्राधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मधेस प्रदेस अन्नको भण्डार रहेको बताउँदै उनले सप्तरी, सिरहा, धनुषालगायतका जिल्लामा सिँचाईको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
निधिले सुनकोशी मरिन योजनाका साथै एक लाख ८१ ह्जार ८०२ हेक्टर सिँचाई हुने क्षमता भएको जमिन भएकोले सुनकोशी–तावा–कमला डाइभर्सन सिँचाई योजना डिपिआर गर्न बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भारतको धनुषाको जटहीस्थित भन्सारलाई अपग्रेड गर्न सुझाव दिए।
‘ढल्केबर–जटही ६ लेनको बाटो बनाइएको छ, त्यो कमर्सियल लाइन हो, त्यहाँ पारिपट्टी भारतमा कोलकत्ता र अयोध्यासम्म जोड्ने लाइन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसकारण छोटी भन्सारलाई अपग्रेड गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइयोस्,’ निधिले भने।
उनले यो मार्गलाई वैकल्पिक पारवहन नाकाको सूचीमा समावेश गर्न माग गरे। यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा रामायण सर्किटको विषय उठेको चर्चा गदै निधिले रामायण सर्किटलाई विस्तृत रुपमा परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
निधिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय सरह विकास गरेर देशका अन्य क्याम्पसहरुलाई नयाँ विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए।
क्षेत्रगत र विषयगत रुपमा विश्वविद्यालयहरुको संख्या बढे रोजगारी र स्थायित्व पनि प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो।
निधिले बजेटमार्फत अहिलेको तरलताको अवस्था छिछोल्ने प्रयास अर्थमन्त्रीले गरे पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा भर पर्ने उल्लेख गरे।
विगतमा संसदीय प्रणाली अस्वीकार गरेको तत्कालीन एमाले समयक्रमसँगै परिमार्जित शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकोमा निधिले धन्यवाद दिए।
