कोशीका मन्त्रीको जापान प्रकरण : १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको खुलासा

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले ठूलो रकम बुझाएको खुलासा भएको छ।

प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरुले १० देखि १३ लाखसम्म रकम बुझाएको खुलेको हो। मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र किर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न तीन जना गरी ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

जापानको अध्यागमनले मन्त्रीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेको थियो। उनीहरूमध्ये दुई जनाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए भने एक जनासँग वडा सदस्यको परिचय पत्र रहेको थियो। 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो।  प्रहरीले अहिले उनीहरूविरुद्ध किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

उनीहरुकै बयानका आधारमा किर्ते परिचय पत्र बनाउन सहयोग गर्ने जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 

प्रहरी अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा महेश पाण्डेको भूमिका बढी देखिएको बताइएको छ। उनीहरूले पाण्डेलाई नै १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको प्रारम्भिक बयानका क्रममा बताएका छन्।

यस प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म तत्कालिन मन्त्री अधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा नराखेको बुझिएको छ। तर, प्रहरीले यो विषयलाई मानव तस्करको विषयसँग जोडेर पनि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। 

कोशी प्रदेश सभा सांसद अधिकारी कानुन व्यवसायीसमेत हुन्। उनले किर्ते कागजात बनाउन शंकास्पद भूमिका खेलेको बुझिएको छ। 

स्वीकृतिबेगर जापान पुगेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीको दाबी झुटो साबित भएको छ। उनले भ्रमण दलमा 'नक्कली व्यक्तिहरू' सहभागी भएको दाबी गरे पनि उनको सो दाबी झुटो भएको खुलेको हो । 

जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारलाई प्रवेश अनुमति नै नदिई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको खुलेसँगै उनको दाबी झुटो भएको खुलासा भएको छ।

उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा आफैं फर्किएको दाबी गरेका थिए। जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र र उनीसँग गएका व्यक्तिहरूप्रति गम्भीर आशंका गरेको थियो।

मन्त्री अधिकारीको टोलीले जापानको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेकोले फिर्ता गरिदिएको पाइएको छ। जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले मानव तस्करीको आशंकामा मन्त्रीसहितको टोलीलाई घन्टौं केरकार गरेको थियो।

भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि अध्यागमन अधिकारीहरूले मानव तस्करीको आशंका गरेको र मन्त्री अधिकारीसहित सबैलाई डिपोर्ट गरिदिएको पाइएको छ। 

जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश अनुमति नदिई (इन्ट्री रिफ्युज्ड) फिर्ता पठाएको थियो। मन्त्री अधिकारीको भ्रमण टोलीमा कञ्चन देवकोटा, जनक राई, दावा शेर्पा र अनिता तिमल्सिना रहेका थिए। उनीहरूसँग मन्त्रालयको परिचय पत्र समेत रहेको थियो।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार उनलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो। तर, त्यही निम्तोप्रति जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेको थियो। अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी आयोजकले बोलाएको उनको दाबी थियो। तर, घटनाक्रम बाहिर आउँदा मन्त्री अधिकारी मानवतस्करमा संलग्न भएको प्रष्ट भएको छ।