अधिकार सुरक्षित गर्न रचनात्मक भूमिका जरुरी : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकारहरु संस्थागत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित थारु समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

उनले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्ताबेज भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धिहरु समेत गुम्नसक्नेतर्फ सचेत गराए।

‘नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरुको सन्तुलन र सम्झौताको दस्ताबेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोजित ढंगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ,’ उनले भने।

सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम थारू समुदायको मौलिक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्व माघीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका थारू समुदायलगायत समस्त नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालका भूमिपुत्र थारू समुदायको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, लिपि तथा इतिहास छ, जुन इतिहास र संस्कृति प्राचीन उत्पादन सम्बन्धमा आधारित र श्रम संस्कृतिद्वारा ओतप्रोत मानिन्छ । अन्यन्तै कर्मठ र इमानदार जातिका रूपमा तपाईहरूले बनाउनुभएको छवि र पहिचानले नेपालका अन्य जाति जनजातिहरूलाई पनि श्रम संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र उर्जा प्रदान गर्दैआएको छ ।

तपाईहरूको संस्कृति र परम्परा कृषि एवं श्रम संस्कृतिमा आधारित रहँदैआएको छ, जसबाट देशको उर्भरभूमि अपार सम्भावनामा परिणत भएको छ । त्यसकारण पनि तपाईहरूको मेहेनत र परिश्रम सिङ्गो देश निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशीला रहिआएको छ । त्यही संस्कृतिको प्रवर्धन र विकासको रूपमा आज हामी माघी पर्व मनाउँदैछौँ, जुन तपाईहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्वसमेत हो । यस पर्वले तपाईहरूबिच संस्कृतिको प्रवर्धन, समुदायको उत्थान र विकास एवं सामाजिक र पारिवारिक एकता र पुनर्मिलनको राम्रो अवसर मात्र जुराएको छैन, सिङ्गो देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न, एक–अर्काको संस्कृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न एवं आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्तिसमेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना, निरंकुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति मात्रै होइन, निरंकुश एवं सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा तपाईहरूको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदान छ । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति तपाईहरूले गर्नुभएको आन्दोलनले २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई प्रगतिशील चरित्रको बनाउन बल पुगेको छ । तसर्थ, म यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी सङ्घर्ष, महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थरूहट आन्दोलनलगायत न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूमा सम्मान प्रकट गर्दछु ।

नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २६३ मा संवैधानिक थारू आयोगको व्यवस्था गरी सोहीमुताबिक आयोग गठन भई आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन समेत गरिरहेको छ । 

थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू र आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदले थारू आयोग ऐन, २०७४ लागू गरिएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि ऐन बनाइएको प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यो आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । 

थारू आयोगले थारूसम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा संचालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढंगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ । आजको यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन पनि म यहाँहरूमा अपील गर्दछु ।

अन्त्यमा, माघी पर्व २०८० ले थारू समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन थप उत्प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।