‘बिआराआई’ मा सहकार्य गर्न नेपाल–चीन सहमत

काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ।

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो।

वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही महत्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिस) को २० औं राष्ट्रिय कांग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाइ ज्ञापन गरेको छ।

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ।

चिनियाँ पक्षले नेपालले गत वर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाइ ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेका छन्।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहो¥याएका छन्।

सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यबद्धता र पारस्परिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्रीको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्।

दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्।

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्क’ भित्र रहेको द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन बिआरआइ कार्यान्वयन योजना चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको छ।

दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन्।

बन्दरगाह, रेलमार्ग, सडक, हवाइमार्ग र विद्युत प्रसारण लाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढंगले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन्।

नेपालले ‘एक चीन नीति’ प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ। त्यस्तै ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरूद्धमा छ। तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरूद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपाल जनाउँदछ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

त्यस्तै चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ।

संयुक्त रूपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ।

सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आवश्यक्ता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ। 

त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ।

दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौंको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन्।

जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ।

चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन्।

यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवद्र्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’ लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ।

जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने सहमति भएको छ। 

ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवद्र्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ।

चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ। दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गाेको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो।

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’ मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो’ का लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ।

चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।

यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पु¥याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।

कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ।

नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ।

नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ।

चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।

गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम शुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भइ हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। चीनले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ। 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

आपतकालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ।