अख्तियारबाट जोगिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय सिआइबी अनुसन्धानमा तानिन् लागेका हुन्?

 

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पूर्वउच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ।

 

यो प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्तदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालकलगायतका व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् भने थप विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ।

 

प्रहरीको गिरफ्तारीविरूद्ध कतिपय अभियुक्तहरू अदालत पुगेका र पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर पक्राउबाट जोगिएका बेला अनुसन्धानमा अड्चन देखा पर्ने आकलसमेत हुने गरेको छ।

 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ललिता निवास प्रकरणलाई चर्चाका निम्ति सत्तापक्षले ‘पोलिटकल स्टन्ट’ मात्र गरेको दाबी गरेका छन्।

 

यो प्रकरणमा गठबन्धनका मान्छेहरू नै पर्ने भएकाले केही पनि नहुने ओलीको भनाइ छ।

 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीको पनि टिप्पणी आएको छ।

 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पक्राउ गर्न आफ्नो अनुमति आवश्यक नहुने प्रहरीलाई भनेका छन्।

 

ओलीले आशंकासहित छानबिनका लागि चुनौती दिएकै दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने दृढता पनि व्यक्त गरे।

 

पूर्वउच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ताजा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका गरिएका बेला उनको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित ठानिएको छ।

 

सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्न भएका कामका आधामार मुद्दालाई चार प्रकृतिमा विभाजन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

 

नक्कली मोही र गुठी, जग्गा अधिग्रहणलाई जफत भनिएको, बाटो विस्तारलगायतका विषयमा सिआइबीले समानान्तर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको हो।

 

कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले पछिल्लो समय अदालतबाट संगठित अपराधमा समेत छानबिन गर्न अनुमति पाएको छ।

 

यो प्रकरणमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू पनि संलग्न देखिएका छन्।

 

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भनिएका चार जना पूर्वसचिवहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ।

 

यस प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा परेका हुन्।

 

त्यस क्रममा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यो प्रकरणमा जोडिएका छन्।

 

ती निर्णयले दिएको परिणाम अहिले भइरहेको प्रहरीको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ।

 

कतिपय कानुनका जानकारहरू सक्कली नक्कली कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्ने विषय भएको तर्क गरेका छन्। 

 

आएको कागजातमा केवल छाप लगाएर पठाउने काममात्रै प्रधानमन्त्रीको हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

 

तर, दुवै नेताले यो प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ं७५ जनाविरूद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

 

मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ।

 

तर, ‘मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको’ भन्दै अख्तियारको निष्कर्ष थियो,‘नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिहनुपरेन।’

 

अख्तियारले नेताद्वयसँग बयान भने लिएको उल्लेख गरेको छ। कीर्तेसम्बन्धी नयाँ अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई पनि तानिन सकिने आशंकाहरू भइरहेका छन्।

 

सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य अनुसन्धान भइरहेकाले धेरै कुरा बोल्ने स्थितिमा आफूहरू नभएको बताएकी छन्।

 

दुवै प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउनेगरी अख्तियारले गरेको निर्णयलाई लिएर त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असहमति प्रकट गरेका थिए।

 

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन सत्तारुढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,‘लाल झन्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा हुने त होइन?’

 

भट्टराईले भने स्वागत गर्दै कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको टिप्पणी गरेका थिए।

 

मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा असहज महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका थिए,‘सुर–असुर द्वन्द्वमा निस्केको काटकुट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि नीलकण्ठ बन्न तयार छु! तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्!’

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिएपछि त्यसविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधीन छ।

 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकेको थियो। तर, त्यसअघि नै जबराविरूद्ध महाभियोग लगाइयो।

जबरा अवकाशमा गइसकेकाले त्यसमा फेरि सुरूबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्।

 

सुनुवाइका लागि असार ३ गते पेसी तोकिएको थियो। तर, सुनुवाइ भएन। अब पुस १ गते तोकिएको छ।

 

सात महिनापछाडि धकेलिएको पेसी सर्दैन भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्।

 

न्यायाधीशको संख्या, इजलास विभाजन र त्यस दिनको प्राथमिकता क्रममा उक्त कुरा निर्भर हुने बताइन्छ।

 

तर, कतिपय मानिसहरू राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावबाट पनि त्यो निर्देशित हुने टिप्पणी गरेको पाइन्छ।

 

 

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो। तर, तत्कालीन श्री ५ सरकारले विसं २०२१ सालमा हदबन्दी लागु गरेपछि ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

 

तर, सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

 

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपलचनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

 

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै ६ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।