ललिता निवास प्रकरण : संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले आरोपितहरूविरूद्ध संगठित अपराधमासमेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरूविरूद्ध कीर्तेका आलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

गत साता ब्यूरोले यो प्रकरणमा संलग्न भनिएकाविरूद्ध मुलुकी ऐन २०२० को कीर्तेसम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो।

मंगलबार अदालतले अनुमति दिएसँगै आरोपितहरूलाई कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ।

कीर्ते कसुरमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान ६० दिनको सयम हुन्छ।

ब्यूरोका एससपी दिनेश आचार्यले पक्राउ परेकाहरूको विरूद्ध कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप भएको जानकारी दिए।

सिआइबीको सिफारिसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबार संगठित कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि आरोपितहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो।

अदालतले संगठित रूपमा कीर्ते गरिएको भन्दै ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।

ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म ९ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, गोपाल कार्की, धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, घमनकुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्काली प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन गरी ९ जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीसमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार चरणमा पूरा भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

सिआइबीको प्रतिवेदनअनुसार २० वर्षको अवधिमा चार चरणमा यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको हो।

२०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखा परेको छ।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरूद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो।

त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै राणाहरूका ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो।

सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत शम्शेर, सुवर्ण शम्शेरलगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएको छ।

२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ।

यसको मुख्य योजनाकार सुवेदी र ढकाल रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

२०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शम्शेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यो बेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुुलेको छ। 

२०६७ सालमा सभामुख, मुख्यसचिवलगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७÷२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ।

२०६९ सालमा सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।