संवैधानिक नियुक्तविरूद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं- संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरूद्ध दायर रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ मंसिर २ गते र अधिवक्ता अर्यालले मंसिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा रहेका उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलास गठन गरिएको छ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो।

यसैगरी २०७९ साउन ११ गते पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो।

मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संवैधानिक परिषदका सदस्य विपक्षी छन्।