सामाजिक सुरक्षामा एकैपल्ट ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता

काठमाडौं- अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन गण्डकी प्रदेसका ३२ स्थानीय तहले एकैपटक सम्झौता गरेका छन्।

पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शतरसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर नयाँ इतिहासको सुरूवात भएको बताए।

गण्डकीका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ र पर्वतका ३२ वटा स्थानीय तहले शनिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एकैपटक सम्झौता गरेको श्रम मन्त्रीका स्वकीय सचिव रञ्जित झा ‘निश्पक्ष’ ले जानकारी दिए।

योसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने गण्डकी प्रदेसका स्थानीय तहको संख्या ३४ पुगेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने १ हजार १९० रूपैयाँ मासिक योगदान गर्नुपर्छ।

त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १३ रूपैयाँ योगदान गर्नेछन्।

त्यसबाट विभिन्न चारवटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन्।

औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधान पाउनेछन्।