‘कोसी–विद्रोह’ ले हल्लिएला केन्द्रको गठबन्धन?

काठमाडौं- केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेसमा गठबन्धनमा आवद्ध दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

केन्द्रमा गठबन्धनका घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् भने तीन प्रदेसमा नेपाली कांग्रेस, दुईमा माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ।

गठबन्धनको भागबन्डामा कोसी प्रदेसको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परको थियो। त्यही सहमतिअनुसार त्यहाँ कांग्रेस प्रदेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

तर, पहिलोपटक सरकार गठनको प्रक्रिया र दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि थापा पदच्युत भए।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि पदबाट राजीनामा दिए।

कार्कीको राजीनामापछि कोसी प्रदेसमा राजनीतिक समीकरण फेरिएकोमात्रै छैन दलहरूबीच ध्रुवीकरणसमेत बढेको छ।

केन्द्रका साथै ६ वटा प्रदेसमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण कोसीमा सत्तामा पुगेको छ।

कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका केदार कार्कीले प्रदेसको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई समेत सहभागी गराएर आइतबार मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्।

प्रदेस प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट आइतबार मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कार्कीले एमाले र कांग्रेसका एक–एक जना प्रदेस सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे।

उनको मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसबाट शम्शेर राई र एमालेबाट रामबहादुर मगर मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

प्रदेस प्रमुखकको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन।

प्रमुख विपक्षी एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि कांग्रेसमात्रै होइन सत्ता गठबन्धनभित्रै हलचल मच्चिएको छ।

‘कोसी–विद्रोह’ ले काठमाडौंको सत्ता समीकरणमा समेत धक्का पुग्ने आकलन भइरहेको बेला कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले आफूहरू गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले शनिबार हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ,‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं। यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनेछैनौं।’

तीन नेताको साझा वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउने षडयन्त्र गरिए पनि विफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कोसीको राजनीतितर्फ संकेत गर्दै आइतबार भरतपुरको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने,‘देशभित्र र देशबाहिर रहेका नेपालीको हितमा काम गर्दा केही थरीलाई तनाव भएको छ। गठबन्धनमा विभाजन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन्। तर, त्यो षडयन्त्र असफल भएको छ।’

कोसीमा कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेपछि कांग्रेसको प्रदेससभाभित्रै देखिएको विभाजनका कारण प्रदेस प्रमुखले सांसदहरूको सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरे।

कोसीमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन गरेको थियो।

पार्टीको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता कोइरालाले ‘विद्रोह’ को बाटो रोजे। र, आफूनिकट केदार कार्कीलाई एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारे।

कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेस प्रदेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजीनामा दिएका छन्।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट ठानिएका उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि आफूले नैतिक रूपमा ‘पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको महसुस गर्दै’ राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि कांग्रेस संसदीय दलकै उपनेता हिमाल कार्कीले पनि पदबाट राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीलाई सघाएका थिए।

दुवै कांग्रेस नेताहरूले प्रदेस सांसदको भूमिकामा भने क्रियाशील रहने जनाएका छन्।

कोसीको मुख्यमन्त्रीमा दुई पक्षले दाबी पेस गरेपछि उत्पन्न विवादको निकास निकाल्न प्रदेस प्रमुखको कार्यालयले प्रदेससभा सदस्यहरूको सनाखत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेस प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म प्रदेससभा सदस्यहरूलाई सनाखतका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर कोसीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको कांग्रेसभित्रै फाटो देखियो।

प्रदेस प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीलाई कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।

यो उपधारामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा रहेका कुनै पनि प्रदेससभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।

तर, त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेस प्रमुखले प्रदेससभालाई विघट गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेससभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

शनिबार बिहानदेखि सुरू भएको सनाखतमा कार्की पक्षधर सांसदमात्र उपस्थित भए। उनको पक्षमा ४७ सांसदले सनाखत गरेका थिए।

आङ्बोले कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ जना गरी कुल ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका थिए।

कार्कीले कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसद गरी ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको बताएका थिए।

उनले आङ्बो पक्षले आफ्ना पक्षका ८ जना सांसदको हस्ताक्षर दुरूपयोग गरेको दाबी गरेका थिए।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेससभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

एउटै दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीका दुवै दाबेदारले प्रयोग गरेपछि प्रदेस प्रमुख खापुङ भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर उनीहरूको सनाखत गर्न लगाएका थिए।

कलहमा कांग्रेस

केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकले कोसी प्रदेसको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, यो निर्णयबाट असन्तुष्ट कांग्रेसका केही सांसदहरूले एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका थिए।

केन्द्रीय गठबन्बन्धनको निर्णयविपरित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका केदार कार्कीसहितका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेस कोसी प्रदेस समितिले निर्देशन दिएको थियो।

कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आफूनिकट नेताहरू लगाएर कार्कीलाई दाबी फिर्ता लिन नेता कोइरालालाई दबाब दिन लगाएका थिए।

तर, कोइरालाले कार्कीको दाबी फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहेको सन्देश सभापति देउवालाई दिएका थिए।

नेता कोइरालले सभापति देउवाको दबाब मानेनन्। र, कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सारिरहे।

गठबन्धनको निर्णयविपरित कांग्रेसका सांसदहरूले विद्रोह गरेपछि उत्पन्न विवाद निरूपण गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन।