६०-७० लाखमै पाइने नाइट्रिक अक्साइड मेसिन दुई करोडमा किन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता-४

काठमाडौं - तेस्रो शृंखलामा हामीले एक्मोपम्प मेसिन खरिदको अनियमितताबारे चर्चा गरेका छौं। यो शृंखलामा त्यस्तैखाले महंगोमा खरिद गर्न लागिएको मेसिनको कथा छ।

उक्त मेसिन नाइट्रिक अक्साइड हो।

यो नवजात शिशुको श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा प्रयोग गरिने मेसिन हो। यो मेसिन नेपालमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै आएको छ। त्यो गत साल मनमोहन टिचिङ अस्पतालले किनेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले गत १९ अक्टोबरमै नाइट्रिक अक्साइड मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यो पनि विश्व बैंकले कोभिडको बेला सहुलियत ऋण दिँदा बाँकी रहेको पाँच अर्बभित्रैमा किन्न लागिएको उपकरण हो।

उक्त बोलपत्रमा १० करोड रुपैयाँमा पाँच थान नाइट्रिक अक्साइड मेसिन खरिद गरिने भनिएको छ। अर्थात्, प्रतिमेसिन दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुन गइरहेको छ।

यो मेसिन नक्सटेक डेभलपमेन्ट स्पेनबाट किन्न लागिएको छ।

महाशाखाका अनुसार यसमा अहिलेसम्म दुई वटा कम्पनीले टेन्डर भरेका छन्।

एउटा म्याक्सिम इन कर्पोरेसन र अर्को लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल हो। म्याक्सिम इन कर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुसाल हुन्। यो ठेक्का प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनीलाई ‘साइड’ लगाएर म्याक्सिमलाई नै ठेक्का दिलाउने चलखेल भइरहेको विश्वसनीय स्रोतहरूले बताएका छन्।

जानकार एक व्यवसायीका अनुसार अत्यधिक महंगोमा यो मेसिन खरिद गर्न लागिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४०-५० हजार डलरमै आउँछ। अर्थात्, नेपाली ६०-७० लाख रुपैयाँसम्ममा यो मेसिन ल्याउन सकिन्छ।

तर, महाशाखाले यो मेसिन खरिद गर्न दुई करोड बजेट छुट्याएको छ। यसमा सुन्दर भुसालको कम्पनीलाई पर्ने गरी स्पेशिफिकेसन तयार पारिएको बताइएको छ।

यो रकममा शिशुलाई उपचार गर्ने विश्वकै उत्कृष्ट गुणस्तरको भेन्टिलेटर आउने ती व्यवसायीले बताए। जसमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण फिचर भएको हुन्छ।

यो मेसिन पनि ठूला अस्पालका लागि खरिद गर्न लागिएको महाशाखाका ईन्जिनियर आशिष चौहान बताउँछन्।

ती अस्पताल टिचिङ, वीरलगायत रहेको उनको दाबी छ।

यो मेसिनको आवश्यकता के हो खासै अध्ययन/रिपोर्ट केही पनि छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तै पाइने यो मेसिनका लागि किन यतिधेरै बजेट खर्च हुँदैछ? महाशाखा स्पष्ट छैन।

चौहानका अनुसार उक्त मेसिनको मूल्य समयअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हरेक कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सामानको मूल्य बढाइरहेका हुन्छन्। डलरको मूल्यले पनि त्यसमा असर गरिरहेको हुन्छ।

अहिले खरिद गर्न लागिएका उपकरणको मूल्य महंगो भयो भन्ने प्रश्नमा विभिन्न कारण जोडिने उनले बताए।

‘हामीले खरिद गर्न लागिएका उपकरणको वारेन्टी दुईदेखि तीन वर्षको छ, मेन्टिनेन्स कष्टसमेत त्यहाँ जोडिन्छ, अहिले किनिसकेको कुरा होइन, कसैले सस्तोमै ल्याइदिने भए भने त्यो गर्छौं,’ उनले भने।

मेसिनबाट हुने लाभ के छ भन्दा पनि यसलाई पूर्वतयारीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले बिरामी कम छन्, प्रयोग धेरै भएन भनेर खरिद नै नगर्ने भन्नेतिर जान हुन्न, भोलिपर्सी जटिल अवस्था आएमा उपकरण चाहिन्छन्,’ उनले भने।

जहाँसम्म उपयोगमा आएनन् भन्ने कुरा छ, त्यसलाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनेतर्फ कुरा मोड्न खोजिएको उनले बताए।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक सुवासप्रसाद आचार्यका अनुसार नाइट्रिक अक्साइड मेसिन मनमोहन अस्पतालमा छ। यसको काम फोक्सोमा अक्सिजेसन बढाउने हो। यसको पनि मर्मत खर्च एक्मो मेसिनको जस्तै हो। अर्थात्, प्रतिबिरामीको खर्च १०-१२ लाख रुपैयाँभित्र पर्छ।

यसको विकल्पको अर्को मेसिन हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो मेसिन चलाएर फाइदा छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि नरहेको डा. आचार्य बताउँछन्।

एकदमै दुर्लभ केसहरूमा मात्रै यो उपकरण प्रयोग गरिने गरिएको उनले बताए।

‘फोक्सो नै ट्रान्सप्लान्ट गर्न सम्भव छ/छैन? नीति-नियम बनाउनतिर जाऔं न,’ उनले भने, ‘हरेक चिज मिल्छ भन्दैमा ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने उपजबाट खरिद प्रक्रिया थालिएको देखिन्छ, यत्रो दुई करोड हालेर किन्ने सामग्रीबारे सामान्य जानकारी नै नराखी, आवश्यक छ छैन भन्ने नबुझी खरिद गरिन्छ?’

व्यापारी र मन्त्रालय मिलेर जे पनि गरिदिने? भन्दै उनले यस्तो खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध आउने बताए।

उनका अनुसार बजेट भए कुनै पनि अस्पताल आफैंले यस्तो खरिद गर्न सक्छ। एलसी खोलेर विदेशबाट ल्याउँदा यस्तो मेसिनको अधिकतम् मूल्य ८० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए।

गत वर्ष मनमोहन टिचिङ अस्पतालले नाइट्रिक अक्साइड मेसिन खरिद गरेको थियो।

मनमोहनका चिकित्सकले नाइट्रिक अक्साइड मेसिन कतिमा खरिद गरेको भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताए।

तर, यो खासै प्रयोगमा आएको उनीहरू भन्दैनन्। ‘एकदमै कम्प्लेक्स, जटिल केसहरूमा मात्रै प्रयोग हुन्छ,’ सर्जरी विभागका प्रमुख डा. अनिल भट्टराईले भने।

अहिले स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत व्यवस्थापन महाशाखाले जति उपकरण खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको दबाब रहेको बुझिएको छ।

ती सबै खरिदमा महाशाखाका आपूर्ति निर्देशक सर्वेश शर्मा, खरिद इकाई प्रमुख चौरसिया, बायोमेडिकल ईन्जिनियर पद्मा मिश्र र आशिष चौहान संलग्न छन्।

आपूर्ति निर्देशक सर्वेश शर्माले खरिदका विषयमा इकाई प्रमुख चौरसियातर्फ तर्काइदिए। चौरसिया चौहानलाई देखाउँछन्।

अहिले जति पनि खरिदका कुरा छन्, त्यसमा बायोमेडिकल इन्जिनियर संलग्न नभइकन साकार हुने स्थिति नरहेको एक अधिकारीले बताए। ‘तत्तत् केही मेडिकल क्षेत्रका व्यक्तिलाई सिधै फाइदा पुग्ने र त्यसबाट लाभ हासिल हुने तौर मिलाएर महंगा-महंगा उपकरण खरिद गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ।’

यस प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतका साथै स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागकी निर्देशक डा. संगीता मिश्र दुबै ‘अस्वाभाविक’ रूपमा मौन छन्। मिश्रले खरिदका विषयमा व्यवस्थापन महाशाखा नै जिम्मेवार हुने बताउँदै आएकी छिन्।

पोखरेल भने कुनै प्रतिक्रियाका लागि तयार भएनन्।

अहिले व्यवस्थापन महाशाखाबाट थालिएका सबै ठेक्कामा मन्त्री बस्नेतका भतिजा राजकुमार बस्नेत र गाउँले यज्ञ भण्डारी मुछिएका छन्। उनीहरूले आफूनिकट कम्पनीहरूलाई ठेक्का मिलाउन ‘कमिसन एजेन्ट’ भएर काम गरिरहेको आरोप लागेको छ।

बस्नेतले आफू निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेको र मन्त्रीको नजिकको व्यक्ति भएकै कारणबाट नाम जोड्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।

बस्नेतको क्षमादेवी ग्रुप भक्तपुर कौशलटारमा छ। त्यसले टायल्स, मार्बल, इँटालगायत निर्माण सामग्री सप्लायर्सको काम गर्छ। आवरणमा बस्नेत निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने देखिए पनि स्वास्थ्का ठूला ठेक्कामा उनी मन्त्री बस्नेतसँग मिलेर चलखेल गर्छन् भन्ने आरोप छ।

तर, बस्नेत र भण्डारी दुबैले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाबाट करोडौंका स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद प्रक्रिया थालिएको छ। विश्व बैंकले कोरोना महामारीका बखत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा बचेको पाँच अर्ब रकमबाट उपकरण खरिद थालिएको हो।

हामीले पहिलो शृंखलामा ३० करोड खर्चेर खरिद गर्न लागिएको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनबारे उल्लेख गरेका थियौं। कम्पनी जिई हेल्थ केयर नामक अमेरिकाको कम्पनीबाट अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्न लागिएको छ। त्यसको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक्ड हो।

जिईको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक्ड कम्पनी नयाँ बानेश्वरमा छ। व्यवस्थापन महाशाखाले अल्ट्रासाउन्ड खरिदका लागि म्याक्स मेडिटेक्डलाई ठेक्का दिइसकेको छ। उक्त ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै गराइएको छैन।

म्याक्स मेडिटेक्डकाका सञ्चालक विमल उप्रेती हुन्। मन्त्री बस्नेतका गाउँले भण्डारीलाई म्याक्स मेडिटेक्डका सञ्चालक उप्रेतीको ‘व्यापारिक साझेदार’ हुन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। उप्रेती आफ्नो कम्पनीमा भण्डारी नरहेको बताउँछन्। भण्डारी नाइट्रिक अक्साइडको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न म्याक्सिम इन कर्पोरेसनका सञ्चालक भुसाललाई आफूले नचिनेको बताउँछन्।

हेर्नुहोस् यसअघिका तीन स्टोरी