प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिवक्ता लामिछाने रिहा

काठमाडौं- प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिवक्ता अमिर लामिछाने रिहा भएका छन्।

लामिछाने आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट रिहा भएका हुन्।

जिल्ला अदालत ललितपुरका नायबसुब्बा प्रमिला तामाङमाथि हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई गत बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको थियो।

आदेशको नक्कल लिन गएकाबेला लामिछाने र नायबसुब्बा तामाङबीच विवाद भएको थियो। नायबसुब्बा तामाङले अधिवक्ता लामिछानेले आफूमाथि हातपात गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

यता बार एशोसिएसनले भने आदेशको नक्कल माग्न जाँदा तामाङले घुस मागेको र त्यसको प्रतिवाद गर्दा उल्टै लामिछानेमाथि हातपात भएको दाबी गरेको छ।

नायबसुब्बा तामाङको पक्षमा कर्मचारी र लामिछाने पक्राउको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिँदा आइतबार दिनभर अदालतको कामकाज प्रभावित बन्यो।

गत बुधबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रमिला तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेले हातपात गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ।

नायबसुब्बा तामाङले आफूलाई अधिवक्ता लामिछानेले हातपात गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। पक्राउ परेका लामिछानेलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ।

अदालतका कर्मचारीहरू विरोधमा रहेकै बेला कानुन व्यवसायीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

उच्च अदालत बार एसोशिएसन पाटन ललितपुरका साथै नेपाल बार एसोशिएसन केन्द्रीय समितिले पनि लामिछाने पक्राउप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

अधिवक्ता लामिछानेले आफ्नो पक्षको मुद्दामा भएको आदेशको नक्कल लिन जाँदा नासु गुरुङले ‘घुस’ मागेको र त्यसका लागि तयार नभएपछि आवेशमा आएर अपशब्द प्रयोग गर्दै उल्टै हातपात गरेको बार एसोशिएसनले आरोप लगाएको छ।

सिसिटिभी फुटेज हेरेर तत्कालै दोहोरो संवादमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा अदालत प्रशासनले उपयुक्त पहल नगरी प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाएको भन्दै बारले विरोध जनाएको छ।

सत्यतथ्य नबुझी एकतर्फी रूपमा कानुन व्यवसायीलाई दोषी देखाएको र घटनालाई तोडमोड गरेको बारको आरोप छ।

बारले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कानुन व्यवसायी लामिछानेलाई रिहा गर्न समेत माग गरेको छ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यो विषय हातपातको भन्दा पनि अदालतमा भइरहेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको बताए।

‘एक जना कानुन व्यवसायीले सहज ढंगबाट फैसला वा आदेशको नक्कल लिन पाउँछन्। उहाँ नक्कल लिन जाँदा कर्मचारीले घुस माग गरेका रहेछन्। त्यसको प्रतिवाद गर्दा उल्टै कानुन व्यवसायीमाथि हातपात भएको छ,’ उनले भने,‘प्रहरी हिरासतमा रहेका कानुन व्यवसायी तत्काल रिहा हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। यो घटनाले न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई उदांगो पारिदिएको छ।’

अध्यक्ष घिमिरेले यो घटनापछि अदालत शुद्धीकरण भन्ने बारको अभियानले थप तीब्रता पाउने बताए।

घटनाको वास्तविकता बुझ्न सिसिटिभीको फुटेज पर्याप्त रहेको भन्दै उनले सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन अदालत प्रशासनसँग माग गरे।

‘कोठामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान भएको छ, त्यो त शोका लागि पक्कै पनि राखिएको छैन होला,’ घिमिरेले भने,‘सिसिटिभी फुटेज निकालेर हेरे भइहाल्यो नि। सिसिटिभी फुटेज दिन अदालत प्रशासन किन तयार छैन? यहाँबाट पनि अदालतभित्र भइरहेको भ्रष्टाचारबारे प्रस्ट हुन्छ।’

तर, अदालत प्रशासनले भने सिसिटिभी रेकर्ड बिग्रिएकाले मर्मतका लागि सर्वोच्च अदालत पठाएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि महाशाखालाई पत्र पठाउँदै सिसिटिभी क्यामेराको रेकर्ड गर्नका लागि प्रयोग भएको हार्डडिस्कमा समस्या देखिएको उल्लेख छ।

बजेट अभावले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ।

ललितपुर बार एशोसिएसनले आइतबार अधिवक्ता लामिछाने पक्राउको विरोधमा बेन्च बहिस्कार गरेको थियो। 

फाँटबाट सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा नासु तामाङ र अधिवक्ता लामिछानेबीच भएको सामान्य विवादका कारण सृजित घटनामा एकतर्फी रूपमा कानुन व्यवसायीलाई दोषी देखाएको विरोधमा ललितपुर बारले बेन्च बहिष्कार गरेको हो।

त्यस्तै नेपाल बार पनि घुस माग्ने कर्मचारीको पक्ष लिएर कानुन व्यवसायीलाई कृत्रिम मुद्दामा फसाएको विरोधमा उत्रेको छ।

नेपाल बारले कानुन व्यवसायी पक्राउको विरोधमा देशैभरका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बाहेक बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अञ्जीता खनालले विज्ञप्ति जारी गरेर अधिवक्ता लामिछानेले इन्कारी गरेको विषयलाई अतिरञ्तिपूर्ण ढंगले घटनाको वास्तविकता र यथार्थ विवरणलाई बङ्ग्याइ उल्टै फसाउने कोसिस भएको दाबी गरेका छन।

अदालतमा जडित सिसिटिभी क्यामराको माध्यमबाट सत्य तथ्य अन्वेषण गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा विवादलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कर्मचारी उद्वेलित भएको आरोप बारले लगाएको छ।

आफूविरूद्ध फुटेज प्रमाण भएकाले सार्वजनिक गर्न जानाजान आनाकानी गरिएको बारले बताएको छ।

‘...अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले पद अनुकूलको आचरण पालना गर्नुपर्नेमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र भूमिकाको ख्याल नगरी उत्तेजित भइ आफ्नो पक्षको तर्फबाट कागजातहरू माग गर्दा एक कानुन व्यवसायीप्रति गरिएको अमर्यादित व्यवहारको नेपाल बार एशोसिएसन घोर भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कृत्रिम मुद्दा लगाइ थुनामा राखिएका काननु व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई २४ घन्टाभित्र विना शर्त रिहाइ गर्न सांकेतिक विरोधस्वरूप भोलि असार १८ गते देशैभरीका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बाहेक बहस पैरवी नगर्ने सम्बन्धमा देशभरीका बार इकाइ, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरूलाई सूचीत गरिन्छ।’

आइतबार साँझ लामिछाने रिहा भएपछि सोमबारका लागि घोषणा भएको विरोधको कार्यक्रम स्थगन हुनसक्ने नेपाल बारका एक पदाधिकारीले बताए।