म अर्को उथलपुथल गर्न सक्छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले अर्को उथलपुथल गर्न सक्ने बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सत्ता समीकरणबाट काम गर्न नसके फेरि पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने उल्लेख गरेका हुन्।

उनले कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भन्दै आफूले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमै त्यस अवस्था कायमै रहे पद ओगटीराख्नुको औचित्य पुष्टि नहुने बताउँदै आएको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि काम गर्न सकिने सम्भावना देखेर नै आफू पदमा बसिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सःशर्त अनुदानको रुपमा पठाउने काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनै नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सःशर्त अनुदानको रुपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ। त्यो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ १५ गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाऊ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनी पनि राखेको छु। र आजको बैठकबाट जेजे विषयहरु उठेका छन्। त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु।’

उनले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए।

प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए ।

'समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्नुछ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दुरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ।'

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामुलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।

स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु।' 

सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।