post-slider post-slider

‘सांसद विकास कोषको बजेट सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत कार्यक्षेत्रबाहिर निस्कियो’

Image
A A

काठमाडौं- सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषका सम्बन्धमा सर्वोच्चले कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संघ र प्रदेससभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरे।

सांसद घिमिरेले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आएको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ। हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपािलकाका अलग–अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने,‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन?’

कानुन बनाउने र बजेट पास गर्ने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएको भन्दै उनले यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

‘जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद। कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ। यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई,’ घिमिरेले भने।

सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशले लोकतन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेस सांसदका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संघ र प्रदेसका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

 

Tags: