पूर्व स्वीकृतिविना काठमाडौं महानगरले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वस्वीकृतिविना संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत आउने योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने भएको छ।

बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनले संघ र प्रदेसबाट आउने यस्ता कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति र समन्वय अनिवार्य हुने उल्लेख गरेका छन्।

विगतमा रोकिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि फेरि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि महानगरले यसमा आफ्नो भूमिका खोजेको हो।

सांसदहरूले मनलाग्दी छनोट गरेका योजनाहरू मान्य नहुने मेयर साहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘संघ तथा प्रदेसबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महानगरपालिकाको पूर्वसहमति एवंं समन्वयविना छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न एक विद्यालय एक नर्स अनिवार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सामुदायिक मनोसामाजिक परामर्शका लागि एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले अघि सारेको छ।

महानगरले सामुदायिक विद्यालयका साथै संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पनि नियमित स्वास्थ्य जाँचमा जोड दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच भए नभएको अनुगमन गरिने उल्लेख छ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड र प्याड डिस्पोजेवल मेसिन एवं विद्यार्थीहरूका लागि लकरको व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ।