संकटमा कोसी प्रदेस सरकार
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोसी प्रदेसमा एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
एकमात्र सांसद रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
जसपाको समर्थन फिर्तासँगै बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरित एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार छाड्न दबाब परेको छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धन रहे पनि कोसीमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सरकार छ।
केन्द्रको गठबन्धनका हिसाबले कांग्रेसले सरकार छाड्न दबाब दिइरहे पनि कोसीमा माओवादी सरकार छाड्न अलमल गरिरहेको छ।
तर, जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादीमाथि सरकार छाड्न दबाब बढेको हो।
जसपाकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बु कोसी प्रदेस सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री छिन्।
२५ पुसमा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनताका राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि केन्द्र र प्रदेसमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरियो।
माओवादी केन्द्रका दलहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। अहिले कोसीबाहेक ६ प्रदेसमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
कोसीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्न माओवादी र जसपालाई ५ जेठमा नेपाली कांग्रेसले लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो।
९३ सदस्यीय प्रदेससभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कोसी प्रदेसमा ४० सिटको एमाले र ६ सिटको राप्रपा एक ठाउँमा छन्। दुई दलको मत संख्या ४६ छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना गरी ४६ सांसदमात्र छन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्।
त्यसैले दुवै गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सहज छैन। सभामुखले मत दिएमा बहुमत जुटाउनसक्ने आशामा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन रहेको छ।