गुरू : शिक्षक र राज्य दुवै जिम्मेवार बनुन्

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु 
गुरु देवो महेश्वरः 
गुरु साक्षात परब्रह्म 
तस्मै श्री गुरुवे नमः
गुरुरेव परंब्रम्हा तस्मै श्री गुरवे नमः।।

सडकमा शिक्षहरु आन्दोलित हुँदै गर्दा मलाई यो मन्त्र सम्झन मन लाग्यो। 

पूर्वीय दर्शनमा गुरुलाई यसरी नै सम्बोधन गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरु नै गुरु हुन। पूर्वीय दर्शनको शिक्षा पुरापुर लागु नभए पनि समाजले सांस्कृतिका रुपमा शिक्षहरुलाई नै गुरु मान्ने परम्मपराबाट आएकाछौं।

घरको संस्कारसँगै शिक्षाको मुल फुटाउने काम शिक्षक वर्गबाट हुन्छ। समाजमा सबैभन्दा आदर शिक्षकहरुलाई नै गर्ने गरिन्छ। तर परिवेश र समाज विकासले त्यो अवस्था च्युत हुँदै गइरहेको झल्काउँछ।

राणाको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापनामा पञ्चायतका विरुद्ध होस् वा  माओवादीको (भाषामा) जनयुद्धमा होस् शिक्षकहरुको भूमिका रह्यो। 

समाजमा केही कुरा कसैले भन्यो भने कस्ले भन्या हो ? भनेर प्रश्न उठ्दा शिक्षकले भन्या हुनभन्दा सत्य स्थापीत हुन्थ्यो।

राजनीतिक चेतनाका पर्यायी व्यवस्था परिवर्तनमा शिक्षकहरुको योगदानप्रति कुनै संसय छैन। 

असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले १८ बुँदे असहमतिसहित आफ्ना माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रियो।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा हुने व्यवस्थाका विरुद्ध शिक्षक आन्दोलन केन्द्रित रहेको भनियो। तर यो आन्दोलनमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको विज्ञहरुले आरोप लगाए।

शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिए। दुई–तीन दिन राजधानीको यातायात ब्यवस्था समस्याग्रस्त रह्यो।

यौं विरामीहरु समयमै अस्पताल समेत पुग्न सकेनन्। आफ्ना अधिकारका लागि लड्नेहरुले अरुको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन। सडक र बालबालिका शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्विकार्नै पर्दछ।

होइन भने हामी नेपाली असभ्य बन्दै गईरहेको कुरा अन्तराष्ट्रिय समुदायले सम्झाइदिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

आखिर किन यसरी आनदोलित हुनु परेको हो त शिक्षकहरु ?

विधेयकप्रति असन्तुष्ट देखिएका शिक्षकहरूले मुख्य केही कारणलाई आफ्ना मुददाका रुपमा उठाएका छन्। जस्तो कि शिक्षकहरु स्थानीय तहमा बस्न चाहँदैनन्। आखिर किन चाहँदैनन त? व्यवस्था परिवर्तनक लागि यिनै शिक्षकहरु संघीयताको माग गर्न अग्रसर थिए।

शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पालिकालाई दिन नहुने माग अर्को एउटा मुद्दाका रुपमा शिक्षकहरूले उठाए।

दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्ने विषयलाई यो आन्दोलनको अर्को विषय बन्यो। राहत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि भन्दै राहत र उच्च माविका शिक्षकहरू अस्थायी रहेकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेत यो आन्दोलनको महत्वपुर्ण मुद्दा रह्यो।

अभिभावकहरु यी प्रश्नलाई लिएर चिन्तित छन्।

विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसका लागि पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बालशिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरू कम तलबमा काम गर्नुपरेको साथै दरबन्दी नरहेको समस्यालाई उठाएकाछन्।

प्रधानअध्यापकको नियुक्तिको विषयमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुनुपर्ने माग पनि आन्दोलनको एउटा एजेण्डा थियो।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता पनि सरकारी विद्यालयमा भए बमोजिम हुनुपर्ने विषयलाई उठाए।

शिक्षकलाई दिइनेगरिएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती भएकोमा त्यसमाथि आपत्ति जनाए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित विद्यालयको अनुमति र स्वीकृतिको अधिकार, विद्यालय अनुमति रद्द गर्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको व्यवस्थालाई शिक्षकहरुले स्विकार्न नसक्ने बताइरहेकाछन्।  यो अधिकार प्रदेश तहमा राखिनुपर्ने आन्दोलित शिक्षकहरुको माग थियो।

शिक्षकहरूले निजामतीमा झैं श्रेणीको व्यवस्था र बढुवा हुनुपर्ने माग पनि राखेका। आन्दोलनको मुल एजेण्डामध्ये विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुनुपर्ने विषय पनि उठाए।

सरसर्ती यिनै केही मुद्दा लिएर सिंगो शिक्षक महासंघले आन्दोलनको मोर्चा अघि बढायो। तीन दिन त राजधानीको नयाँ बानेश्वर र माईतिघर क्षेत्र आन्दोलनको क्रिडा स्थल नै बन्यो।

सडकमा शिक्षकरु आन्दोलित हुँदा अनौपचारिक तथ्यांकमा देशभरी करिव ७० लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित हुन पुगे। 

तीन दिन राजधानीमा उत्रिएका देशभरका शिक्षकहरूका सामु सरकारको अडान टिक्न सकेन। सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग तीन–चार चरणको वार्ता ग¥यो।

र, विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई शिक्षक र शिक्षामैत्री भन्दै आएका तल्लुकदार मन्त्रीसहित सरकारी वार्ता टोली आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका नेपाल शिक्षक महासंघसँग शुक्रबार साँझ ६ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो।

त्यो समझदारी गर्नु पछाडि सरकारको एउटा ध्यये थियो– शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु। त्यसका लागि एकजुट देखिएका शिक्षकहरूबीच मतभेद गराउनुपर्ने थियो। र, यो रणनीतिमा सरकार केही हदसम्म सफल भएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

तर, तीन दिन सँगै माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघलाई साथ दिइरहेका राहत दरबन्दीका शिक्षकहरू अझै सडकमै छन्।

महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिमा आफ्ना मागहरू समावेश नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। शनिबार उनीहरूले त्यही माइतीघर– नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नहुन्जेल विद्यालय नफर्किने अडान उनीहरूले लिएका छन्।

एक आँकडाअनुसार देशभरमा करिब ४४ हजार राहत दरबन्दीका शिक्षकहरू कार्यरत छन्। उनीहरूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन गर्ला कि गलाउला त्यसका लागि प्रतिक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 

वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, सन्त, मुनि आदि सबै गुरुको अपार महिमाको वर्णन गरिन्छ। शास्त्रमा ‘‘गु’ को अर्थ अन्धकार या मूल अज्ञान र ‘‘रु’ को अर्थ त्यसको निरोधक बताइएको छ। जसको अर्थ अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लैजाने, अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञानको मार्ग देखाने नै गुरु हुन्। 

शिक्षकहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको आरोप लागि रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीसम्बद्ध शिक्षक संघ खारेजीको माग समेत उठ्यो। कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गोपाल दहित त्यो आवाज उठाउनेमा पर्छन् ।

फेरी पनि  अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लैजाने, अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञानको मार्ग देखाउने पेशामा रहेका यिनै गुरु अर्थात शिक्षकहरुले बिद्यालय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने विषयमा राज्य र शिक्षहरु दुवै पक्ष जिम्मेवार बनुन्।