संघ र मधेस सरकारबीच फेरि ‘टसल’!

काठमाडौं- मधेस प्रदेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र संघ सरकारबीच कार्यकाल अवधिभर लगभग सँधै अन्तरविरोध रहिरह्यो।

संविधानले संघीय व्यवस्था ग्यारेन्टी गरे पनि प्रदेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको भन्दै राउत अधिकांश समय संघ सरकारविरूद्ध खनिएका थिए।

प्रदेससभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि राउत अब प्रदेसका मुख्यमन्त्री छैनन्। तर, उनकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सरोजकुमार यादव यतिबेला मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले संघ सरकारबीच संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। 

लामो समयदेखि थाँती रहेको प्रहरी समायोजन, कर्मचारी खटपटनलगायतका विषयमा संघ सरकारबाट सहयोग नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

र, यसका लागि उनले प्रदेसमा सर्वदलीय बैठक बसेर सर्वसम्मत निर्णय नै गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दुई दिनअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारले प्रदेसको अधिकार हस्तान्तरण नगरे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने निर्णय गर्न लगाएका छन्।

प्रदेसका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मलित सर्वदलीय बैठकले यस विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मधेस प्रदेस र संघीय सरकारबीच यसअघि पनि प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी खटनपटनलायतका मुद्दामा ‘मनमुटाव’ भइसकेको छ।

प्रदेसका मुख्यमन्त्री राउत छँदै यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न संघ सरकारलाई कैयौंपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

तर, संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेस सरकार अस्तित्वमा आएका ६ वर्षबढी भइसक्दा पनि आलटाल भएको भन्दै मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा सबै दलका नेताले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको प्रदेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले बताए।

मन्त्री समिमले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी खटपटन, गुठीको जग्गामा अधिकार र वन क्षेत्रलाई प्रदेस मातहत ल्याउने माग पूरा गर्न समय दिइने जानकारी दिए।

१५ दिनभित्र संघीय सरकारले यी सबै अधिकार नसुम्पिए माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्ने उनले बताए।

‘प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी खटनपटन, गुठीको जग्गामा अधिकार र वन क्षेत्रलाई प्रदेस मातहत ल्याउने माग पूरा गर्न समय दिनेछौं,’ मन्त्री समिमले भने,‘यो अवधिमा यी सबै अधिकार नसुम्पे मुख्यमन्त्रीजीसहित हामी सबै मन्त्री, प्रदेस सांसद र दलका नेता माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्छौं।’

संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला प्रदेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सबै दलका नेताहरू एकमत रहेको उनको भनाइ छ।

माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वगृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीयतालाई मजबुत र सुदृढ बनाउन मधेस प्रदेसका दलहरूले महत्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको बताए।

साह प्रदेसको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला पनि प्रहरी समायोजनका विषय निरन्तर उठाएका थिए। प्रहरी समायोजन टुंग्याउन उनले त्यो बेला पनि संघीय सरकारमाथि दबाब दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलका साथै मधेसका ८ वटै जिल्लामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए।

तत्कालीम मुख्यमन्त्री राउतको कार्यकालका बेला प्रहरी समायोजन नभएको विरोधमा साह प्रदेस प्रमुखको कार्यालयमा चार दिन धर्ना बसेका थिए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजना चाँडै हुने र निर्वाचन आउन लागेकाले धर्नामा नबस्न आग्रह गरेपछि साह धर्नाबाट पछि हटेका थिए।

यसपालि मधेस प्रदेसका मुख्यमन्त्री यादवका साथै मन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरू संघीय सरकारको ‘आश्वासन’ माथि विश्वास गर्ने ‘मुड’ मा देखिएका छैनन्।

प्रदेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन भन्दै उठाएका मागहरू सम्बोधन भएमात्र काठमाडौंबाट फर्कने उनीहरूले बताएका छन्।

प्रदेस सरकार कार्यान्वयनमा आएलगत्तै मधेस प्रदेस सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रहरी विधेयक बनाएको थियो। तर, प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेससभाबाट पास भएर कानुनको रूप लिइसकेको विधेयक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।