कम्युनिस्ट पार्टीहरू : सबैभन्दा बढी धनी

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगलाई गत असार मसान्तसम्मको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा धनी नेकपा एमाले रहेको देखिएको छ।

संसदमा दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभन्दा आर्थिक हैसियतमा अगाडि रहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।

संसदको पाँचौं ठूलो दल राप्रपा दोस्रो स्थानमा छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र तेस्रो धनी पार्टीको रूपमा रहेको छ।

निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको वार्षिक आयव्यय विवरणअनुसार कांग्रेस घाटामा रहेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म एमालेले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रूपैयाँ आम्दानी र १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो धनी पार्टी राप्रपासँग ३ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको छ।

कांग्रेसले २०७८/७९ सम्म १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रूपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण छ।

निर्वाचन आयोगलाई उसलाई बुझाएको आर्थिक विवरणअनुसार ३ करोडभन्दा बढी आर्थिक दायित्व पार्टीमाथि रहेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ९ करोड १३ लाख आम्दानी गरेको माओवादी केन्द्रले ८ करोड ६९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो पार्टीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको छ।

माओवादी केन्द्रको वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा सदस्यता शुल्क र लेबी रहेको छ।

यो पार्टीले सदस्य शुल्क र आवधिक लेबीवापत ८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

माओवादी केन्द्रले १ करोड २६ लाख रूपैयाँभन्दा केही बढी रकम प्रचारप्रसार, सम्मेलन, अतिथि सत्कारलगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको छ।

नेकपा एमालेसँग छुटिएर बनेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ७ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले ४ लाख ९ हजार ७६० रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग, लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन्।

एमालेले सदस्यता शुल्कवापत ६ करोड ८५ लाख रूपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ।

अन्य लेबी शीर्षकमा उसले ९ करोड ६१ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, प्रचारप्रसार र अतिथि सत्कारलगायतका गतिविधिमा आफ्नो अधिकांश खर्च भएको एमालेले जनाएको छ।

कांग्रेसले पनि सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, आवधिक लेबीबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ।

हालसालै गठन भएको रास्वपाले आर्थिक सहयोगबाट आम्दानी गरेको जनाएको छ।

राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख गुरु वाग्लेले इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचन आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण जाँच गराएको बताएका छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यसहितको पाँच सदस्यीय टोलीले एक महिना लगाएर दलहरूको आयव्यय विवरण परीक्षण गरेको उनले बताए।

परीक्षणका क्रममा टोलीले राजनीतिक दलहरूबाट असार मसान्तसम्मको तिनीहरूको बैंक स्टेटमेन्ट पनि मागेको थियो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले दलहरूको वित्तीय विवरण परीक्षणका क्रममा केही कमीकमजोरीसमेत औंल्याएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

कतिपय दलले २०७८ सालको असार मसान्तसम्मको नगद मौज्दात कति थियो भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गरेर लेखापरीक्षकले पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ।

त्यस्तै दलहरूको वित्तीय विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी फरक ढंगले सारिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको टोलीले औंल्याएको छ।

‘उदाहरणका लागि २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कुनै दलको बैंक मौज्दात एक लाख रूपैयाँ थियो भने २०७८/७९ को विवरणमा घटबढ गरेर पेस गरेको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

कतिपय राजनीतिक दलको कारोबार बैंकमार्फत नहुनुका साथै कतिपयले बैंक मौज्दात प्रमाण पेस नगरेको पाइएको छ।

राजनीतिक दलहरूसँग लेखापरीक्षण गरेका लेखापरीक्षकहरूबाट पनि त्रुटि भएको पाइएको छ।

राजनीतिक दलहरूको आयव्यय, बैंक मौज्दातलगायतका विषयलाई लेखापरीक्षकहरूले गम्भीरताका साथ नहरेको बताइएको छ।

राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरेका लेखापरीक्षकहरूले हेर्नैपर्ने कतिपय कुरा नहेरेकाले उनीहरूको संस्थालाई त्यबारे पत्राचार गर्ने आयोगको तयारी छ।

यसका साथै बैंकमार्फत कारोबार नगर्ने दललाई बैंकमार्फत कारोबार गर्न लगायतका विषयमा आयोगले दलहरूलाई सचेत गराउने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरूले आयव्ययको लेखारीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराइ त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्छ।

वित्तीय विवरणको के कस्तो ढाँचा पेस गर्नुपर्छ भन्नेबारे आयोगले २०७८ सालको मंसिर ९ गते निर्णय तोकेको थियो।

वित्तीय विवरण नबुझाएका राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले पत्राचार गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।