पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं- पूर्वसचिव एवं पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रटाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।

पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका हुन्।

डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो।

सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार अदालतले श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५३७ रूपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न फैसला सुनाएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका श्रेष्ठविरूद्ध अख्तियारले २०७८ फागुन १५ मा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रूपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट अर्जित सम्पत्तिले बढे / बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा श्रेष्ठ शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका थिए।

उनी शान्तिमन्त्री हुँदै शान्ति तथा पुर्निर्माण कोषको रकम अनियमितता गरेको आरोप लगोको थियो।

तर, अनुसन्धान अभावमा उनीमाथिको कसुर छानबिनमा परेको थिएन।

अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति घरजग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, सेयर कारोबारलगायतमा लगानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

करिब ६ वर्ष लामो अनुसन्धानमा श्रेष्ठसँग ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २९४ रूपैयाँ बराबरको चल अचल सम्पत्ति भेटिएको अख्तियारले भेटेको थियो।

जसमध्ये ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६२७ रूपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको थियो।

मन्त्रीबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि २०७२ मंसिर १६ मा श्रेष्ठविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीको करिब ६ वर्षपछि मुद्दा दायर भएको थियो।

२०२६ चैतदेखि २०३५ कात्तिकसम्म गोरखाको आरूघाटस्थित भीमोदय माविका शिक्षक रहेका उनी २०३६ कात्तिक २६ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

२०६४ माघ ८ मा सचिवबाट अवकाश पाएका उनी करिब २८ वर्ष निजामती सेवामा रहे।

अवकाशको करिब ६ वर्षपछि २०६९ चैत ६ देखि २०७० माघ २९ सम्म करिब एक वर्ष मन्त्री बनेका थिए।

निजामती सेवा प्रवेश गरेको तीन वर्षपछि २०३९ सालबाट जग्गाजमिन खरिद, सेयर किनबेच, नातेदार तथा आफन्तका नाममा उद्योग सञ्चालनलगायतमा उनको संलग्नता देखिएको छ।

२०३९ फागुन ११ मा सामाखुसीमा १२ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेका श्रेष्ठले २०७२ सम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा खरिद गरेको अभियोग थियो।