‘ठूला’ लाई उन्मुक्ति!

काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले बयान लिन २१ साउनमा आदेश दिएकै भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल युरोप उडे।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई छल्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप ‘भागेको’ अडकलबाजी र टिप्पणीहरू भए।

प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर १ भदौमा स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहे पनि उनी चार दिनअघि २९ साउनमा स्वदेश फर्किए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेता नेपाल पत्रकारहरूसामु कडकिए। र, भने– माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्न बदमासी नगरेपछि किन भाग्ने नेपालले बताएका थिए।

‘पत्रपत्रिकामा मेरोबारेमा जोडिएर समाचार आयो, कसैकसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्न खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपथ्र्यो। गोली चल्ने बेलामा, गोली खाने बेलामा त नभागेको मान्छे, अनि बदमासी र कुनै पनि अपराध नगर्दाखेरी तर्सेर भाग्ने खालको मान्छे माधव नेपाल हुँदै होइन,’ उनले भनेका थिए। 

२०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँचपटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

जसमध्यमे २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता भएको छ।

त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए, नेता नेपाल। उनी प्रधानमन्त्री छँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो।
यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो।

तर, मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय ग¥यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको सिआइबी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो। यो निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई। उनी नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारे सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको देखिएको छ।

यो प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सिआइबीले ‘उन्मुक्ति’ दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै जनासँग बयान लिन अनुमति दिए पनि सिआइबीले कागजमात्र बनाएको छ।

टिप्पणी उठाउने सचिव र व्यक्तिको नाममा गइसकेको ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई कानुनको कठघारामा उभाएको सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिएको छ।

नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन्। सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएकै कारण ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले खुट्टा कमाएको आरोप लागिरहेको छ।

यो प्रकरणमा सिआइबीले आरोपित दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘मुद्दा नचलाउन गरेको सिफारिस’ राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएको यसअघि सरकारले ललिता निवास प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरेको समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन्।

‘सर्वोच्चले गहिराईमा पुगेर विषयवस्तुको जरोमा पुगेर त्यो आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश मान्नुपथ्र्यो, उहाँहरू आफैंले नमान्नु चाहिँ गलत हो,’ त्रिताल भन्छन्।

अदालतको आदेशमा ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी या अधिकारी’ सम्मलाई अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा कतिपयविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाइए पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि कीर्ते कसुरमा मुद्दा चल्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए।

तर, सिआइबीले ‘मुद्दा नचलाउने’ राय दिएपछि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको आरोप लागि रहेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा हुँदै नभएको मोहीलाई मोही भनिएको छ भने जिल्ला भूमिसुधार र नापी कार्यालयको सिफारिसमा नापी कार्यालयले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको छ। त्यतिमात्रै नभएर पहिले नै सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा व्यक्तिको भनेर व्यक्तिलाई दिइएको छ।

‘यी सबै कुरा जालसाजी कीर्ते हुन्। त्यस्ता कुरामा पनि मुद्दा नचल्ने हो भने लोकतन्त्रको विशेषता भन्नुपर्ला, त्यसमा मुद्दा नचल्ने भन्ने सम्भावना नै छैन,’ त्रिताल भन्छन्।

सर्वोच्चले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चारवटा मितिमा भएका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै ‘...अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो।

‘जोजसको निर्णय एवं प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभइ अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भएको’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सिआइबीको प्रतिवेदनमा के छ?

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते र संगठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको सिआइबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्वमन्त्रीहरूसहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरको छ।

उनीहरूलाई सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको हो।

यसअघि पक्राउ परेका र थुनामा रहेका सहितका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको सिआइबीले जनाएको छ।

सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहविरूद्ध भने कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल र भट्टराईलाई ‘उन्मुक्ति’

सिआइबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसबारे औपचारिक रूपमा केही खुलाएको छैन। तर, सिआइबी स्रोतका अनुसार ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस’ भएको छैन।

यो प्रकरणका अन्य आरोपितहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईको घरमै पुगेर ‘बयान कागज’ मात्रै बनाएको छ।

सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइ अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिन पछि हटेको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि बयान नलिने भएपछि सिआइबीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको हो।

विश्ष्ठि व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कार्यकालमा भएको थियो।

भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गरेर त्यसका नक्कली मोही खडा गरेको बताइएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सोधपुछ गरिए पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने किसिमको संलग्नता नदेखिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरूद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने जिम्मा अब सिआइबीबाट प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयको हातमा पुगेको छ।

अख्तियारले पनि चलाएको थिएन मुद्दा

ललिता निवासकै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएको थियो। तर, दुवै जनालाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएन।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषदबाट नै पटक–पटक निर्णय भएको पाइएको थियो।

यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूविरूद्ध भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

‘सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐनसमेतको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन,’ अख्तियारले भनेको थियो।