अनि माइतीघरमा छायो खुसियाली...

काठमाडौं- रौतहट शिवनगरकी निशा जयसवाल काठमाडौंको एक कलेजमा ब्याचरल इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट (बिबिएम) अध्ययन गरिरहेकी छन्।

पछिल्लो समय उनको गन्तव्य फेरिएको थियो। अध्ययनका लागि कलेज पुग्ने सँधैको दिनचर्यालाई फेरेर उनले आफ्नो गन्तव्य माइतीघर मण्डेलालाई बनाएकी थिइन्।

बिहानै घरबाट खाना खाएर निशा कलेज छाडेर माइतीघर मण्डेलातिर सोझिन्थिइन्। र, नागरिकताविहीनपीडितहरूले थालेको आन्दोलनमा सहभागी हुन्थिन्। 

दिनभर धर्नाा बस्ने, नारा जुलुस लगाउने। अनि साँझ परेपछि फेरि कोठा फर्किने १८–२० दिनदेखि उनको दिनचर्या बनेको थियो।

निशासँगै उनकी बहिनी अनिसाको पनि पछिल्लो १७–१८ दिनको दिनचर्या उस्तै बनिसकेको थियो। कक्षा १२ उतीर्ण गरिसकेकी अनिसा नागरिकता नहुँदा दिदी निशाले भोग्नुपरिरहेको पीडाबाट तर्सिएकी थिइन्।

‘१२ पास भइसकेको छु। तर, नागरिकता छैन। नागरिकताविना दिदीले केही गर्न सकिरहनु भएको छैन, म पनि के नै गर्न सकौंला?,’ अनिसा भन्छिन्,‘अनागरिक बन्नुपरेको पीडा के हुन्छ हामीले राम्ररी बुझिसकेका छौं।’

निशा र अनिसाको बाबुको जन्मसिद्ध तथा आमाको वंशजको नागरिकता छ। बुबाआमा दुवै जना नेपाली नागरिक हुन्। तर, दुवै जना हालसम्म नागरिकताविहीन छन्।

बाबुआमा दुवैको नागरिकता भएपछि आफ्नो नागरिकता लिन प्रयास भने उनीहरूले नगरेका होइनन्। तर, पटक–पटक गरेको उनीहरूले गरेको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुनसकेको छैन।

पछिल्लोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अब नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै छेकबार नहुने उनीहरूलाई लागेको थियो।

झन प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न अहिलेसम्म झलिरहेको सबै व्यवधान टरिसकेको र अब ‘वैधानिक’ रूपमै नेपाली नागरिक बन्ने आश उनीहरूमा पलाएको थियो।

त्यही आशमा दुवै निशा र अनिसा विधेयक प्रमाणीकरण भएकै भोलिपल्ट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर पुगिन्।

उनीहरूलाई नागरिकता दिन वडा कार्यालयले सिफारिससमेत गरिसकेको थियो। 

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि दुवै जनाले फेरि उही पुरानै आलटाल झेल्नुप¥यो– राजपत्रमा प्रकाशित त भएको छ, तर हामीसँग परिपत्र आइसकेको छैन।

नागरिकता पाउने आशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भौँतारिएकी उनीहरूको एक दिन विनाकाम बित्यो। 

भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरूद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नागरिकता कानुन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।

सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनमा आउन सकेन। र, अन्तरिम आदेश दिनबारे पेसी तोकिए पनि पटक–पटक सरिरह्यो।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर पनि नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि निशा र अनिसाहरूको गन्तव्य यतिबेला माइतीघर मण्डेला बनेको थियो।

निशा र अनिसामात्रै होइन नागरिकतापीडितहरूको ठूलो संख्या त्यहाँ निरन्तर धर्नामा बसेका थिए। घाम र वर्षाको परवाह नगरी २४ औं घण्टा उनीहरू माइतीघरको खुला आकाशमूनी धर्नामा दिइरहन्थे।

एउटै आशमा–सर्वोच्चले रोकिदिएको नागरिकता कानुन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिओस्।

मंगलबारका लागि तोकिएको पेसीमा सुनुवाइ भएर नागरिकता कानुनको अन्यौलता अन्त्य हुने आशा नागरिकताविहीनहरूलाई थियो।  सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेर पेसी सारिदियो।

त्यही आक्रोशमा प्रदर्शनकारीमध्येका एक जना माइतीघरमा झुन्डिइरहेको बिजुलीको तारमा आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे।

प्रदर्शनकारीहरूको प्रयासबाट उनको ज्यान जोगियो। तर, त्यहाँ तैनाथ प्रहरीहरूले उनीहरूमाथि लाठी चार्ज ग¥यो। ३४ जनालाई नियन्त्रणमा लियो।

नागरिकताविहीनहरूको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा १ असारदेखि माइतीघर मण्डेलामा सत्याग्रहमा बसे।

पूर्वसांसदसमेत रहेका शर्मा आफ्नै देशका नागरिकलाई ‘अनागरिक’ बनाएर राख्न नपाइने पक्षमा सुरूदेखि जोड दिँदै आइरहेका थिए।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा माइतीघरमा सत्याग्रहमा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, शर्मा।

सत्याग्रहमा बस्ने उनलाई त्यहाँ टेन्ट लगाउन अनुमति दिइएन। अनि खुला आकाशमूनी नै शर्माले आफ्नो सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिए।

सोमबार राति अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि शर्मालाई अस्पताल भर्ना गरियो। अस्पतालमा पनि उनले सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिए।

अनि माइतीघरमा खुसियाली छायो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले १८ जेठमा सर्वोच्चमा रिट पेस गरे।

रिटमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ‘संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो।

साथै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेशसमेत दियो।

सर्वोच्चको यो अल्पकालीन आदेशपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकताविहीनहरूको नागरिकता पाउने आश अन्त्य भयो। अनि तिनीहरूले माइतीघरलाई बनाएको थिए, आफ्नो गन्तव्य।

अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न चढेको पेसी एकपछि अर्को गरी सर्दै गएपछि नागरिकतापीडितहरू थप निराश बन्दै गए।

र, अक्रोशित पनि। यसबीचमा कतिपयले ‘आत्महत्या’ गरे केहीले ‘आत्महत्याको प्रयास’।

बिहीबार फेरि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा पेसीमा चढ्यो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पहिलो नम्बरमै यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। फेरि पेसी सर्नसक्ने चिन्ता नागरिकतापीडितहरूलाई थियो।

तर, पेसी सरेन। मुद्दाको सुनुवाइ भयो। न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। र, नागरिकताविहीनहरूले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएसँगै माइतीघर मण्डेलामा खुसी छायो। प्रदर्शनकारीहरू एकअर्कामा बधाइ साटासाट गरे।

नाचगान गरिरहेका थिए। र, भनिरहेका थिए–आफ्नै देशमा वर्षौंदेखि अनागरिक भएर बाँच्नुपरिरहेको पीडा अब अन्त्य हुने भयो।

कसकसले पाउँछन् नागरिकता

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान

यो कानुनले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।

उपदफा ४ मा भनिएको छ,‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’

यो व्यवस्थाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाएका झन्डै दुई लाख नागरिकका सन्तानहरू तत्कालै लाभान्वित हुनसक्ने ठानिएको छ।

२०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई २०६३ सालपछि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो। गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि १ लाख ९० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए।

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई संघीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीरू नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका थिए।

नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएरमात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

बाबुको पहिचान हुन नसेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदाफ ५ मा भनिएको छ,‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’

यो व्यवस्थाले एक महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता बाटो खुलेको छ।

नागरिकताबाट बञ्चित एकल महिलाका सन्तानहरूको संख्या झन्डै ९ लाख रहेको अनुमान गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले श्रीमानसँग पारपाचुके गरेका महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सहज हुने ठानिएको छ।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

ऐनले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर, त्यसका लागि सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने अवधिसम्म बाबु पनि नेपाली नागरिक भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ ‘क’ मा भनिएको छ,‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे पा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।’

यो ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।

थर र ठेगाना रोज्ने व्यवस्था

नयाँ ऐनले बाबु र आमामध्ये आफूले रोजेका थर र ठेगाना राख्ने अधिकार सन्तानहरूलाई दिएको छ।

‘यस ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिनेछ,’ ऐनमा थपिएको दफा ८ ‘क’ मा भनिएको छ।