कहिलेसम्म ‘कालो दिवस’?

काठमाडौं- दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भइरहँदा मधेसमा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र आन्दोलनकारीले घन्काउने नारा थियो ‘अब की बार नहि तो कभी नहि, मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस।’

त्यसका अर्थ थियो – यसपटक नभए कहिल्यै होइन। मरे मुक्ति, बाँचे मधेस लिने।

संविधानसभाबाट जारी भइरहेको संविधान ‘विभेदकारी’ र मधेसको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। 

त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हालको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरूले गरेका थिए।  आन्दोलनमा होमिएका थिए–ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू र आमनागरिक।

सर्वोच्च अदालतले कम्मरभन्दा माथि वा गोली नै नचलाउन पटक–पटक आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको त्यो आदेश टेरिएन। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार वर्षे बालकदेखि ६० वर्षीय वृद्ध मारिए। दर्जनौं मधेशीको छाति र टाउकोमा गोली हानियो।

मधेश आन्दोलनमा होमिएका कतिपय आन्दोलनकारी त्यतिबेला लागेको गोली शरीरमा बोकेर अझैं जीवन बिताइरहेका छन्।

संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यही संविधानअनुसार भाग लिए।

मधेस प्रदेसमा सत्ताको नेृत्वमै पुगे भने संघीय सरकारमा पनि सत्ताको स्वाद लिए। मधेस प्रदेसको कतिपय स्थानीय तहमा तिनै दलहरूको नेतृत्व छ, अहिले।

जसपा र लोसपाका नेताहरू अहिले संघीय सरकारमा मन्त्री पद सम्हालेका छन्। मधेस केन्द्रित भएरै राजनीति गतिविधि अगाडि बढाइरहेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छ।

संघीयताका लागि आन्दोलनको केन्द्र ठानिएको मधेस प्रदेसमा जसपाले सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। पछिल्लो समय देशको उपराष्ट्रपतिमा पनि जसपाका रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्।

संविधानअनुसार नै सत्ताको कुर्सीसम्म पुगेका मधेस केन्द्रित दलहरू असोज ३ लाई हरेक वर्ष ‘कालो दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्।

सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस केन्द्रित दलहरू त्यसको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ को रूपमा मनाउने निर्णय नै गरेको छ। 

त्यस्तै सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले ‘कालो दिवस’ को रूपमा मनाउने औपचारिक निर्णय नगरे पनि संविधान संशोधनको माग गरेको छ।

लोसपाबाट अलग भएर बनेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा) ले पनि असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।

जसपामा छँदा पनि र अहिले लोसपा बनाएर अघि बढिरहेको संविधान दिवसको विरोध गर्न महन्थ ठाकुरहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। गत वर्ष प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छँदा उपेन्द्र पक्ष मौन बसेको थियो भने महन्थ पक्ष विरोधमा उत्रिएको थियो।

सत्तामा पुग्दा संविधानले गरेको विभेद बिर्सने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि संविधान दिवसको विरोधमा उत्रिने गरेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरूको आलोचनासमेत हुने गरेको छ। 

यहाँसम्म कि दुईअघि वर्ष जनकपुरका युवाहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूले आह्वान गरेको ‘ब्ल्याक डे’ को विरोध गर्दै दीप प्रज्वलन नै गरेका थिए।

लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधानले धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरे पनि कतिपय त्रुटि सच्याइनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताउँछन्। 

संविधान नै खारेज गरेर गणतन्त्र नै मास्ने पनि यहीँ रहेको बताउँदै उनले आफूहरूले पूर्णता दिनमात्र भनिरहेको जिकिर गरे।

‘एकखाले व्यक्ति छन् जसले संविधान नै खारेज होस्, गणतन्त्र नै सकियोस् भनेर पनि चाहिरहेका छन्। तर हामी त्यसप्रति सचेत छौं,’ कर्ण भन्छन्,‘संविधानमा रहेका हाम्रो असहमति पूरा गरियोस्, त्यसपछि हामी पनि दीपावली मनाउँछौं।’

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रलगायतका धेरै कुरा संविधानको राम्रो पक्ष रहे पनि त्यसका त्रुटिहरू संशोधन गर्नुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको कर्ण बताउँछन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काम नलाग्ने संविधान संशोधनमात्रै गरेर नपुग्ने भएकाले पूर्नलेखन नै गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

तर, पछि संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए।

संविधान संशोधनलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको आरोप उनीहरूले खेप्ने गरेका छन्। र, उनीहरूले अंगालेको द्वयेध नीतिका कारण तराई–मधेशमा संविधान दिवसको विरोध गर्नेहरूको जनमत पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल संविधानप्रति मधेश केन्द्रित दलहरूको स्ट्याण्डलाई आलोचनात्मक समर्थन भन्छन्।

‘कम्युनिस्टहरूको भाषामा आलोचनात्मक समर्थन भन्न सकिन्छ। एकातिर आलोचना पनि छ अर्कोतिर प्रक्रियामा पनि भाग लिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘आफ्ना रिजर्भेसनसहित अगाडि बढिरहेको छ। असन्तुष्टि राखिरहेको छ।’

उनी मधेश केन्द्रित दलहरू आलोचनासहित संविधानलाई मानेको रणनीतिका साथ अगाडि बढेको बताउँछन्।

‘उनीहरूको रणनीति आलोचनासहित संविधानलाई मानेको देखियो। यसो हेर्दा भद्दा जस्तो पनि देखिन्छ। सरकारमा पनि जाने अनि विरोध पनि गर्ने। संविधान निर्माणका कतिपय कुरामा उनीहरूको चित्त बुझेको छैन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। चित्त नबुझेको कुरालाई उठाइ त राख्नु प¥यो नि।’

प्राध्यापक पोखरेल मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ताको भ¥याङ बनाएको आरोपसँग सहमत छैनन्। उनीहरूले पाएको मतको आधारमा प्रदेसमा सरकार बनाएको पोखरेलको तर्क छ।

‘सत्ताको भ¥याङ बनायो भन्नुभन्दा पनि उनीहरूले ल्याएको भोटको आधारमा प्रदेसमा सरकार बनायो,’ उनी भन्छन्,‘संविधान संशोधन गर्छु भन्ने आश्वासनको आधारमा संघीय सरकारमा गयो।’

सँधै मुद्दा बनिरह्यो संविधान संशोधन

संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म सबै राजनीतिक दलका लागि संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ। 

संशोधनको माग गरिरहने जसपा र लोसपाका साथै प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू संविधान संशोधनको आवश्यक्तालाई स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्।

र, संविधान संशोधनलाई नै मुद्दा बनाएर मधेस केन्द्रित दलहरू पटक–पटक सरकारमा सहभागी हुने गरेका छन्।

संविधान संशोधनलाई मुद्दा बनाएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी ओली सरकारमा झन्डै १८ महिना बस्यो।

त्यसपछि जसपामा विवाद हुँदा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भयो।

आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने पक्ष राख्दै आइरहेका ओली जसपाका महन्थ पक्षलाई संविधान संशोधनको आश्वासन दिँदै कार्यदल नै बनाए।

प्राध्यापक पोखरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली संकटमा पर्दा सत्ता टिकाउन संविधान संशोधनको कुरा गरेको जिकिर गर्छन्।

‘आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्ने भनेर एकदम सैद्धान्तिक कुरा ग¥यो,’ उनी भन्छन्,‘आवश्यक्ता र औचित्य भनेको जब संकटमा परियो त्यतिबेला कार्यदल बनाइयो। उहाँको औचित्य र आवश्यक्ता भनेको सत्ता टिकाउन आवश्यक देखिएपछि संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि हुने रहेछ।’

दलहरूले इच्छा शक्ति देखाएको भए संशोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन त्यति ठूलो समस्या छैन। 

तर, रणनीतिक रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई दलहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको समर्थन पाएका नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो।

उनले चाहेको भए त्यतिबेला नै संविधान संशोधन भइसकेको हुनेथियो। किनभने त्यतिबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैंले संविधान संशोधन प्रस्ताव लगेको हुनाले विरोधमा उत्रिने सम्भावना दिएन। 

तर, सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत छँदा प्रतिनिधिसभा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै लगिएन।

नेकपा विवादपछि सरकार संकटमा परेपछि ओलीले जसपाको महन्थ समूहलाई संविधान संशोधनको शर्तमा सरकारमा सहभागी गराए। तर, त्यतिबेला उनीसँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन।

दुई तिहाइ बहुमत छँदा टेर पुच्छर नलगाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बहुमत गुमिसकेपछि संविधान संशोधनका लागि महन्थ ठाकुरपक्षलाई सामेल गरेर कार्यदल बनाएको पोखरेल बताउँछन्। 

अरू सबै दल तयार रहेकोले संविधान संशोधनका लागि कस्तो समस्या उनको प्रश्न छ।

‘वास्तवमै लोसपासँग गरेको सहमतिमा अडिने हो भने अहिले नै संविधान संशोधन गरे भइहाल्यो नि। अरू सब तयार नै छन्। एमालेलाई तयार पार्ने जिम्मा लोसपालाई दिनुप¥यो,’ उनी भन्छन्,‘उसैसँग मिलेर सरकारमा गएर कार्यदल बनाएको हो। दुई तिहाइ नभएको बेला ओली कार्यदल बनाउन तयार हुनुभयो, भएकोबेला टेरपुच्छर लगाउनु भएन।’

कहिले सर्वस्वीकार्य बनाउने?

संविधानप्रति मधेस केन्द्रित दलमात्रै नभएर थारूहरू पनि असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन्।

संविधान जारीकर्ता प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव पनि संविधानप्रति सबैले ‘अनरसिप’ लिन नसक्दा आफूलाई दुःख लागेको यसअघि नै बताइसकेका छन्। 

‘६०१ जनाको जम्बो सभा थियो। त्यो सभाबाट यस्तो संविधान आओस् जसलाई लिएर युगौंसम्म राष्ट्र अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना थियो,’ यादवले केही समयअघि भनेका थिए,‘असन्तुष्टिकै बीच मधेशमा गोली चलिरहेको थियो। मेरो चाहना थियो कि यो समस्या पनि समाधान गरेर लगियो भने राष्ट्र सफल हुन्छ। देशमा सबैको ‘अनरसिप’ हुन्छ। सम्पूर्ण देशमा दीपावली मनाइन्छ।’

सबैले ‘अनरसिप’ लिनुपर्ने भनिए पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरूबीच सहमतिको वातावरण तयार हुनसकिरहेको छैन।

संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर पछिल्लो आठ वर्षदेखि दलहरूबीच किचलो कायम रहेकै बेला धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र खारेज गर्न माग पनि उठ्न थालेको छ।

संविधानले संघीयता र गणतन्त्रलगायत नागरिकका महत्वपूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित गरे पनि आमनागरिकले समृद्धिको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।

जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नआउँदा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै धेरैको वितृष्णा देखिने गरिएको छ। 

संविधानअनुसार राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न नसक्दा संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली ठानिएको संघीयताप्रति धेरैको निरासा देखिन थालिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

आठ वर्षअघि जारी भएको संविधानलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले हालसम्म स्वागत गरेको छैन। संविधान जारी हुँदै गर्दा आफूहरूले ‘नोट’ गरेको मात्रै भनेको छ। यद्यपि उसले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै आइरहेको छ।

माओवादीले पनि राखेको थियो फरक मत

संविधान जारीकर्तामध्येका एक प्रमुख दल माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधन पक्षमा उभिँदै आइरहेको छ।

यहाँसम्म कि संविधान जारी हुँदै गर्दा उसले आफ्नो फरक मत नै दर्ज गराएको थियो।

दलहरूबीच संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूप अँगाल्ने सहमति भए पनि माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिएको थियो।

त्यसैगरी माओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारू बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितिको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश १ मा नराखी छुट्टै प्रदेस बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।

श्रमिक तथा विपन्न वर्गबाटसमेत राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक व्यवस्था तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा माओवादीको मत थियो।

यसैगरी स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, संघीय संसदमा दलित समुदायको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र संविधानको प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेदको उल्लेख गर्नुपर्ने उसको भनाइ थियो।