ललिता निवास प्रकरण : अन्तरिम आदेश भएको एक वर्षपछि ‘भ्याकेट’ निवेदन

काठमाडौं- ललित निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता भएको छ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको झन्डै एक वर्षपछि खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते ललिता निवास प्रकरणमा हदम्यादसम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुदामा पक्राउ नगर्नु÷नगराउनु’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यो अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै सिआइबीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो।

सिआइबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ।

यही अन्तरिम आदेश देखाएर ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हृपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए।

प्रहरीले त्यही दिन निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।

अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य १३ असारमा सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ७ जनलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म ८ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिए पनि अघिल्लो अन्तरिम आदेश जारी गरेका अधिकांश देखिएपछि भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको हो।