post-slider post-slider

राजा फर्काउन चाहनेहरूले वर्तमान व्यवस्थालाई धक्का दिन खोजेको हो?

Image
A A

काठमाडौं- कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले हिन्दूराष्ट्र तथा राजसंस्था पुनःस्थापना चाहने शक्तिहरूबीच बृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ।

राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसअघि नै त्यस्ता शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरिसकेको छ।

लिङ्गदेन राजसंस्था तथा हिन्दूराष्ट्र पुनः स्थापनाको मुद्दालाई आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढाउन चाहेका छन्।

अर्कोतर्फ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान’ यही मुद्दा लिएर यतिबेला सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ।

प्रसाईं नेतृत्वको महाभियानले थालेको आन्दोलन र यसअघि राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि उठिरहेका मागलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसम्बद्ध युवा संघले त ७ मंसिरमा प्रसाईंको अगुवाइमा भएको आन्दोलनलाई चुनौती दिनेगरी  सडकमै प्रदर्शन ग¥यो।

लिङ्गदेन, थापा र प्रसाईंले एकैपटक राजा फर्काउने अभियान सुरू गरेपछि मुलुक फेरि व्यवस्था परिवर्तनको मोड समातेको हो? देश फेरि आन्दोलनमा धकेलिने त होइन? लगायतका आशंकाहरू यतिबेला धेरैमा देखिन थालिएका छन्।

तर ती शक्तिहरू एकढिक्का भएको खन्डमा पनि तिनका मुद्दा स्थापित हुने वा व्यवस्था नै फर्किने कुनै सम्भावना नभएको तर्क गर्नेहरू पनि पर्याप्त छन्।

भतरपुरमा सोमबार पत्रकाहररूको कुरा गर्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालमा अब ‘राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नरहेको’ दाबी गरे।

सोमबार नै पार्टीको वेबसाइट उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्न प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले षडयन्त्र गर्न खोजेको’ टिप्पणी गरे।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि व्यवस्थाविरूद्ध काठमाडौंको सडकमा उत्रिएकाहरूलाई ‘शक्ति’ भन्न रूचाएका छन्।

उनी राजा फर्काउन आन्दोलन गरिरहेकाहरूका लागि ‘प्रतिगामी तत्व’ भन्ने शब्दाबली प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रतिगामी तत्वहरूले चाहेर जनताले बलिादानी दिएर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन नहुने र यो भ्रमको खेतस् नचल्ने उनले बताए।

गत  शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा निधिले भने,‘दुई, चार दिन नारा लगाएर केही प्रतिक्रियावादीहरूले भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई कसैले बदल्न सक्दैन, कसैले उल्टाउन सक्दैन, कसैले तोड्न सक्दैन।’

संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार भए नेपाली जनताले कडा जवाफ दिने उनको भनाइ थियो।

राजसंस्था पक्षधरहरू भने बृहत्त मोर्चा बनाएर अभियानमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। र, त्यो मोर्चामा प्रसाईंको अभियानलाई पनि समेट्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

राप्रपा नेपालका प्रवक्ता बसन्तमानसिंह अधिकारी एकजुट नभइ बेग्लाबेग्लै हिँडे आफूहरूले चाहेको उपलब्धि हासिल नहुने बताउँछन्।

राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनमा आफू पराजित भएपछि थापाले सार्वजनिक रूपमै त्यसको दोष निर्मल निवासलाई लगाउँदै राजसंस्थाको मुद्दा छाडेर नयाँ दल खोली गत वर्षको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए।

अ‍ेहिले फेरि उनको दलले पुरानै मुद्दालाई उठाउन थालेका छन्।

राजनीतिका जानकारहरू भने राजसंस्था सबै पक्षधरहरू एकजुट भए पनि राजा फर्किने  र गणतान्त्रिक व्यवस्था नै अन्त्य हुने कुनै सम्भावना देख्दैनन्।

राज्य र राजनीतिक दलको नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण आमनागरिकमा केही निराशा देखिए पनि बहुमत जनता भने व्यवस्थाको विरोधमा नरहेको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको भनाइ छ।

‘राज्य र नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण जनतामा यतिबेला केही निराशा देखिन्छ, यो निराशा भने व्यवस्थाकै विरोधमा होइन,’ जनकपुरी भन्छन्,‘केही तत्वले त्यही निराशालाई ‘क्यास’ गर्न खोजेको हो। व्यवस्था नै परिर्वन हुने सम्भावना म टाढासम्म देख्दिनँ।’

‘सामन्ती’ व्यवस्थाको स्वाद चाखिसकेकाहरूले राज्यको तर्फबाट भइरहेको गल्तीको फाइदा उठाउनु र मुलुकबाट विस्थापित भइसकेको व्यवस्था फर्काउन खोज्नुलाई उनी स्वभाविक ठान्छन्।

‘सामन्ती व्यवस्थाको सुख सुविधा भोगिसकेकाहरू फेरि पुरानै व्यवस्था फर्किओस् भन्ने चाहनु ठूलो विषय होइन। राज्यको भूमिका कमजोर देखिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘संविधान र व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिनु गैरकानुनी कार्य हो। राज्यले त्यस्तालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ।’

राज्यको नेतृत्वकर्ता र राजनीतिक दलहरू परिवर्तनलाई  संस्थागत  गर्न परिणाम दिन नसक्दा नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिको उपयोग केही व्यक्तिहरूले गर्न खोजेको जनकपुरीले बताए।

उनी राजसंस्था पक्षधरहरू एकजुट  सम्भावना नभएको बताउँछन्। जनकपुरी भन्छन्,‘त्यस्ता शक्तिहरू एकजुट हुने सम्भावना मैले देखेको छैन। एकजुट भइहाले पनि अहिलेको व्यवस्थालाई धक्का दिन कठिन छ।’

 

Tags: