हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहलाई भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

उच्च अदालतले फिल्म ‘आदिपुरुष’ मा समावेश भएको आपत्तिजनक शब्दको विषयलाई लिएर यो फिल्मका निर्माताबाहेकका अन्य फिल्म निर्माताहरूबाट निर्मित अनुमतिप्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार मेयर साहलाई नभएको बताएको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

‘आदिपुरुष’ मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद समावेश गरिएको भन्दै मेयर साहले यो वाक्यांश भारतमा समेत हटाउनुपर्ने बताएका थिए।

तर, आफूले दिएको तीन दिनको समयभित्र नहटाएको भन्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको हलमा ‘आदिपुरुष’ सहित कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए।

साहको यो घोषणापछि काठमाडौंका हलमा नयाँ भारतीय फिल्म प्रदर्शन भएका छैनन। हल सञ्चालकहरूले मेयर साहको यो निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए।

यसअघि असार ७ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले साहको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

दुवै पक्षको छलफलपछि उच्च अदालतले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मेयर साहले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनका विषयमा अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन्।

उनको यो अभिव्यक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ।