‘पुतली’ बगैचामा सुरक्षा सल्लाहकार!

नेपालको संविधान–२०७२मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठनको प्रावधान छ (धारा २६६ )।

तर सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना वि.सं. २०५८ सालमा भयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ मंसिर ८ गते नेपाली सेनाको दाङ स्थित घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि २०५८ फागुन २७ गते सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैंचामा यो सचिवालय स्थापना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबरहादुर देउवाले सचिवालयको उद्घाटन गरेका थिए। रुक्माङ्गद कटवाल र कुलबहादुर खड्का त्यो सचिवालयका मुख्य पात्र थिए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा राजतन्त्र छँदा राजदरबारमा प्रमुख सैनिक सचिवालयले राष्ट्र प्रमुखलाई सघाउँथे।

माओवादी सशस्त्र युद्धलाई टार्गेट गर्दै उनीहरूसँग लड्ने रणनीति बनाउनका लागि त्यो बेला स्थापना भएको निकायमा उति बेलाका सुप्रिमो (जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्) प्रचण्ड उनलाई नै अहिले सुरक्षा सल्लाहकार आबश्यक परेको छ।

सरकारले हालै मात्रै सरकारको मुख्य सचिव रहँदै राजिनामा गराएर शंकरदास वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार (मन्त्री सरह सेवासुविधा सहित) नियुक्त गरेको छ। तर संविधान, कानुन र ऐनमा कहिं कतै त्यो निकायका लागि सल्लाहकार भन्ने पद नै परिकल्पना वा आवश्यकता देखाएको छैन।

इतिहास केलाउने हो भने साल १९५८ ताका चन्द्रशमेशर सत्तामा पुगे। वीरशमशेरले बनाएको लालदरबार र सेतोदरबारमा उनका नजर थिए। ती दरबारको मोलमोलाई विघ्न महङ्गो पर्ने देखियो। उताजितशमशेरको लाजिम्पाट दरबार र रुद्रशमशेरको चारबुर्जा दरबार किन्न हौसिए चन्द्रशमशेर।

तर इन्जिनियर कुमारजरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणाले नयाँ दरबार बनाउन सुझाएका थिए। चन्द्रशमशेर नयाँ दरबार बनाउने निधोमा पुगे। ३५० रोपनी जग्गा ९० रुपैयाँ प्रति आनाको दरले जग्गा खरिद गरेर दरबार बनाउन थाले। अनि बन्यो सिंहदरबार, त्यही दरबारको आँगनमा बन्यो पुतली बगैचा।

सुरक्षा परिषद र सल्लाहकार :

अमेरिका, बेलायत र भारत लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यसको संवैधानिक व्यवस्था छैन, ति देशहरूमा बनाईएका ऐन कानुनबाट परिषद सञ्चालन हुन्छन्। उत्तरी छिमेकी चीनमा सरकारको विषेश राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद छैन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूह बनाईएको छ।

सन् १९४७ मा अमेरिकामा नेशनल सेक्युरिटी एक्ट अन्तर्गत सुरुवात गरिएको अभ्यास हो यो। सन् १९५३ मा रोबर्ट कटलर पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका थिए । त्यस यता थुप्रै देशहरूमा यसरी काम गर्ने ब्यवस्था हुँदै आएका छन्।

सन् २००८ मा बेलायतमा पनि यस्तै निकाय गठन भयो। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् ९०को दशकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद स्थापना भयो। सन् १९९८ मा (तत्कालीन)प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा भएका थिए।

त्यसयता भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षासल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई देशको सुरक्षा र विदेश नीतिमा सघाउँछन्। सार्क राष्ट्र पाकिस्तानमा सन् १९६९ ताका राष्ट्रपति यायाह खानले जनरल गुलाम ओमारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर काम गरेका थिए। सार्क राष्ट्र मध्येकै श्रीलंङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै काम गर्नेगर्छ। बंगलादेशमा नेसनल कमिटी फर इन्टेलिजेन्स कोअर्डिनेसनले सरकारलाई देशको सुरक्षा, सामरिक अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा काम गर्न सघाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्नुपर्ने काममा सुरक्षा नीति तर्जुमा, परिस्थिति अनुसार आन्तरिक र बाह्य विभिन्न खतराको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धनात्मक कार्यक्रम बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नुका साथै परिआउँदा सुरक्षा विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी समस्या समाधानका लागि योजना तयार गर्नु, सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा सरकारलाई पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सघाउनुपर्छ।

तर नेपालमा सुरक्षा परिषद नै काम विहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा परिषदलाई काम दिन सक्नुपर्छ सरकारले। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने आतंकवाद, यहाँबाट हुने अपराधिक आर्थिक गतिविधि लगायत कुख्यात अपराधीहरूको सुरक्षित वासस्थानलाई मेटाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले मूर्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ। यसका अलावा सिमा र नागरिक सुरक्षाको सवालमा परिषदले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा रहेको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषदमा नव नियुक्त सल्लाहकारले देशको सामरिक, सुरक्षा र गुप्तचर सेवा सँगै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा के गर्लन्? थाह छैन।

कथमकदाचित उनका लागि काम नभए बगैचामा पुतली हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। चरम आर्थिक संकटबाट देश गुज्रिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद आर्थिक  रुपले  थप  व्ययभार  हुन  जान  सक्ने  खतरा  उच्च  देखिन्छ। 

नेपालको संविधान–२०७२मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठनको प्रावधान छ (धारा २६६ )।

अलिकति अघि फर्कौं : नेपाल अधिराज्यको संविधान (उतिबेला) - २०४७ अन्तरगत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी भएको व्यवस्था।

तर सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना वि.सं. २०५८ सालमा भयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ मंसिर ८ गते नेपाली सेनाको दाङ स्थित घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि २०५८ फागुन २७ गते सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैंचामा यो सचिवालय स्थापना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबरहादुर देउवाले सचिवालयको उद्घाटन गरेका थिए। रुक्माङ्गद कटवाल र कुलबहादुर खड्का त्यो सचिवालयका मुख्य पात्र थिए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा राजतन्त्र छँदा राजदरबारमा प्रमुख सैनिक सचिवालयले राष्ट्र प्रमुखलाई सघाउँथे।

माओवादी सशस्त्र युद्धलाई टार्गेट गर्दै उनीहरूसँग लड्ने रणनीति बनाउनका लागि त्यो बेला स्थापना भएको निकायमा उति बेलाका सुप्रिमो (जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्) प्रचण्ड उनलाई नै अहिले सुरक्षा सल्लाहकार आबश्यक परेको छ।

सरकारले हालै मात्रै सरकारको मुख्य सचिव रहँदै राजिनामा गराएर शंकरदास वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार (मन्त्री सरह सेवासुविधा सहित) नियुक्त गरेको छ। तर संविधान, कानुन र ऐनमा कहिं कतै त्यो निकायका लागि सल्लाहकार भन्ने पद नै परिकल्पना वा आवश्यकता देखाएको छैन।

इतिहास केलाउने हो भने साल १९५८ ताका चन्द्रशमेशर सत्तामा पुगे। वीरशमशेरले बनाएको लालदरबार र सेतोदरबारमा उनका नजर थिए। ती दरबारको मोलमोलाई विघ्न महङ्गो पर्ने देखियो। उताजितशमशेरको लाजिम्पाट दरबार र रुद्रशमशेरको चारबुर्जा दरबार किन्न हौसिए चन्द्रशमशेर।

तर इन्जिनियर कुमारजरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणाले नयाँ दरबार बनाउन सुझाएका थिए। चन्द्रशमशेर नयाँ दरबार बनाउने निधोमा पुगे। ३५० रोपनी जग्गा ९० रुपैयाँ प्रति आनाको दरले जग्गा खरिद गरेर दरबार बनाउन थाले। अनि बन्यो सिंहदरबार, त्यही दरबारको आँगनमा बन्यो पुतली बगैचा।

सुरक्षा परिषद र सल्लाहकार :

अमेरिका, बेलायत र भारत लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यसको संवैधानिक व्यवस्था छैन, ति देशहरूमा बनाईएका ऐन कानुनबाट परिषद सञ्चालन हुन्छन्। उत्तरी छिमेकी चीनमा सरकारको विषेश राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद छैन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूह बनाईएको छ।

सन् १९४७ मा अमेरिकामा नेशनल सेक्युरिटी एक्ट अन्तर्गत सुरुवात गरिएको अभ्यास हो यो। सन् १९५३ मा रोबर्ट कटलर पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका थिए । त्यस यता थुप्रै देशहरूमा यसरी काम गर्ने ब्यवस्था हुँदै आएका छन्।

सन् २००८ मा बेलायतमा पनि यस्तै निकाय गठन भयो। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् ९०को दशकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद स्थापना भयो। सन् १९९८ मा (तत्कालीन)प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा भएका थिए।

त्यसयता भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षासल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई देशको सुरक्षा र विदेश नीतिमा सघाउँछन्। सार्क राष्ट्र पाकिस्तानमा सन् १९६९ ताका राष्ट्रपति यायाह खानले जनरल गुलाम ओमारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर काम गरेका थिए। सार्क राष्ट्र मध्येकै श्रीलंङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै काम गर्नेगर्छ। बंगलादेशमा नेसनल कमिटी फर इन्टेलिजेन्स कोअर्डिनेसनले सरकारलाई देशको सुरक्षा, सामरिक अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा काम गर्न सघाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्नुपर्ने काममा सुरक्षा नीति तर्जुमा, परिस्थिति अनुसार आन्तरिक र बाह्य विभिन्न खतराको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धनात्मक कार्यक्रम बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नुका साथै परिआउँदा सुरक्षा विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी समस्या समाधानका लागि योजना तयार गर्नु, सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा सरकारलाई पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सघाउनुपर्छ।

तर नेपालमा सुरक्षा परिषद नै काम विहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा परिषदलाई काम दिन सक्नुपर्छ सरकारले। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने आतंकवाद, यहाँबाट हुने अपराधिक आर्थिक गतिविधि लगायत कुख्यात अपराधीहरूको सुरक्षित वासस्थानलाई मेटाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले मूर्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ। यसका अलावा सिमा र नागरिक सुरक्षाको सवालमा परिषदले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा रहेको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषदमा नव नियुक्त सल्लाहकारले देशको सामरिक, सुरक्षा र गुप्तचर सेवा सँगै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा के गर्लन्? थाह छैन।

कथमकदाचित उनका लागि काम नभए बगैचामा पुतली हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। चरम आर्थिक संकटबाट देश गुज्रिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद आर्थिक  रुपले  थप  व्ययभार  हुन  जान  सक्ने  खतरा  उच्च  देखिन्छ। 

नेपालको संविधान–२०७२मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठनको प्रावधान छ (धारा २६६ )।

अलिकति अघि फर्कौं : नेपाल अधिराज्यको संविधान (उतिबेला) - २०४७ अन्तरगत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी भएको व्यवस्था।

तर सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना वि.सं. २०५८ सालमा भयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ मंसिर ८ गते नेपाली सेनाको दाङ स्थित घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि २०५८ फागुन २७ गते सिंहदरबार भित्रको पुतली बगैंचामा यो सचिवालय स्थापना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबरहादुर देउवाले सचिवालयको उद्घाटन गरेका थिए। रुक्माङ्गद कटवाल र कुलबहादुर खड्का त्यो सचिवालयका मुख्य पात्र थिए।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालमा राजतन्त्र छँदा राजदरबारमा प्रमुख सैनिक सचिवालयले राष्ट्र प्रमुखलाई सघाउँथे।

माओवादी सशस्त्र युद्धलाई टार्गेट गर्दै उनीहरूसँग लड्ने रणनीति बनाउनका लागि त्यो बेला स्थापना भएको निकायमा उति बेलाका सुप्रिमो (जो अहिले प्रधानमन्त्री छन्) प्रचण्ड उनलाई नै अहिले सुरक्षा सल्लाहकार आबश्यक परेको छ।

सरकारले हालै मात्रै सरकारको मुख्य सचिव रहँदै राजिनामा गराएर शंकरदास वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार (मन्त्री सरह सेवासुविधा सहित) नियुक्त गरेको छ। तर संविधान, कानुन र ऐनमा कहिं कतै त्यो निकायका लागि सल्लाहकार भन्ने पद नै परिकल्पना वा आवश्यकता देखाएको छैन।

इतिहास केलाउने हो भने साल १९५८ ताका चन्द्रशमेशर सत्तामा पुगे। वीरशमशेरले बनाएको लालदरबार र सेतोदरबारमा उनका नजर थिए। ती दरबारको मोलमोलाई विघ्न महङ्गो पर्ने देखियो। उताजितशमशेरको लाजिम्पाट दरबार र रुद्रशमशेरको चारबुर्जा दरबार किन्न हौसिए चन्द्रशमशेर।

तर इन्जिनियर कुमारजरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणाले नयाँ दरबार बनाउन सुझाएका थिए। चन्द्रशमशेर नयाँ दरबार बनाउने निधोमा पुगे। ३५० रोपनी जग्गा ९० रुपैयाँ प्रति आनाको दरले जग्गा खरिद गरेर दरबार बनाउन थाले। अनि बन्यो सिंहदरबार, त्यही दरबारको आँगनमा बन्यो पुतली बगैचा।

सुरक्षा परिषद र सल्लाहकार :

अमेरिका, बेलायत र भारत लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यसको संवैधानिक व्यवस्था छैन, ति देशहरूमा बनाईएका ऐन कानुनबाट परिषद सञ्चालन हुन्छन्। उत्तरी छिमेकी चीनमा सरकारको विषेश राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद छैन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूह बनाईएको छ।

सन् १९४७ मा अमेरिकामा नेशनल सेक्युरिटी एक्ट अन्तर्गत सुरुवात गरिएको अभ्यास हो यो। सन् १९५३ मा रोबर्ट कटलर पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका थिए । त्यस यता थुप्रै देशहरूमा यसरी काम गर्ने ब्यवस्था हुँदै आएका छन्।

सन् २००८ मा बेलायतमा पनि यस्तै निकाय गठन भयो। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् ९०को दशकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद स्थापना भयो। सन् १९९८ मा (तत्कालीन)प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रा भएका थिए।

त्यसयता भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षासल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई देशको सुरक्षा र विदेश नीतिमा सघाउँछन्। सार्क राष्ट्र पाकिस्तानमा सन् १९६९ ताका राष्ट्रपति यायाह खानले जनरल गुलाम ओमारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर काम गरेका थिए। सार्क राष्ट्र मध्येकै श्रीलंङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै काम गर्नेगर्छ। बंगलादेशमा नेसनल कमिटी फर इन्टेलिजेन्स कोअर्डिनेसनले सरकारलाई देशको सुरक्षा, सामरिक अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा काम गर्न सघाउँछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्नुपर्ने काममा सुरक्षा नीति तर्जुमा, परिस्थिति अनुसार आन्तरिक र बाह्य विभिन्न खतराको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धनात्मक कार्यक्रम बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु, सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको अभिलेखमा राख्नुपर्छ।

विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नुका साथै परिआउँदा सुरक्षा विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी समस्या समाधानका लागि योजना तयार गर्नु, सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा सरकारलाई पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सघाउनुपर्छ।

तर नेपालमा सुरक्षा परिषद नै काम विहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा परिषदलाई काम दिन सक्नुपर्छ सरकारले। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने आतंकवाद, यहाँबाट हुने अपराधिक आर्थिक गतिविधि लगायत कुख्यात अपराधीहरूको सुरक्षित वासस्थानलाई मेटाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले मूर्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ। यसका अलावा सिमा र नागरिक सुरक्षाको सवालमा परिषदले मुख्य भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा रहेको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषदमा नव नियुक्त सल्लाहकारले देशको सामरिक, सुरक्षा र गुप्तचर सेवा सँगै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा के गर्लन्? थाह छैन।

कथमकदाचित उनका लागि काम नभए बगैचामा पुतली हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। चरम आर्थिक संकटबाट देश गुज्रिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद आर्थिक  रुपले  थप  व्ययभार  हुन  जान  सक्ने  खतरा  उच्च  देखिन्छ।