.png)
एमालेको कदम असंसदीय : सत्ता गठबन्धन
काठमाडौं- सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा माग्ने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको कदमलाई असंसदीय ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो।
एमालेको कदम असंसदीय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन नपर्ने बैठकले निर्णय गरेको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए।
सरदार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिंहले प्रयास गरेको बताएका थिए।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अभिव्यक्तिपछि पदमा बसिरहने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाएको दाबी गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण नभएर राजीनामा चाहेको जिकिर गरेका छन्।
यो विषयलाई लिएर एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध भयो।
विपक्षी दलका अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध भएपछि मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ।
अध्यादेश जारीपछि बसेको संसदको बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
वैशाख २४ गते प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पेस भएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँग मिटरब्जाय कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ।
बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भए पनि एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुने सकेन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार एक कार्यक्रममा मिटरब्या पीडितलाई न्याय दिलाउनेगरी आउन लागेको विधेयक पारित हुन नदिन एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको बताएका थिए।
मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले १७ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो।
२० वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै २४ वैशाखमा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट १५ असारमा पारित भएको थियो। १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो।
तत्काल पारितको आवश्यक्ता भएकाले बुधबार दिउँसोसम्म संशोधनको समय सकिएपछि अपराह्नमात्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो।
तर, नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण विधेयक पारितको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
