अदालतको आदेशपछि बालेनले भने – अदालत र सरकार भारतका गुलाम हुन्

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले हिन्दी फिल्म प्रदर्शनका लागि उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन्।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार भारतीय चलचित्रलगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतको यो आदेशपछि मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्।

देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने उनको जिकिर छ।

मेयर साहले उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशप्रति लक्षित गर्दै अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’