विश्व बैंकको पाँच अर्बमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको ‘दादागिरी’

स्वास्थ्य उपकरण खरिद (शृंखला-१)

काठमाडौं - स्वास्थ्य निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले तीन वर्षअघि स्वास्थ्य  सेवा विभागसँग पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मागेको थियो।

मातृ, सुत्केरी र नवजात शिशु मृत्युदर उच्च रहेको भन्दै निर्देशनालयले पटक-पटक विभागको व्यवस्थापन महाशाखा टेकुलाई पत्राचार गरिरहेको थियो।

उक्त निर्देशनालयले विभागमा २०७८ साल मंसिर ९ गते अन्तिमपटक चिठी लेखेको थियो। निर्देशनालय सुर्खेतले ८० थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मागिरहेको थियो।

कर्णालीबाट बारम्बार चिठी आउन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चासो देखायो। विभाग आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८० थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद गर्ने निर्णयमा पुग्यो।

उसले कर्णालीमा मात्र नभएर मधेस प्रदेशका लागि पनि आवश्यक परेको भन्दै १८० वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरू गर्‍यो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदको लागि जब टेन्डर आह्वान गर्‍यो, निर्देशनालय सुर्खेतले त्यसको प्राविधिक पाटो र उपयोगितामा प्रश्न उठायो।

मेसिन खरिद हुन लागेको थाहा पाएपछि उसले त्यो कर्णाली प्रदेशका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै महाशाखालाई चिठी नै लेख्यो।

हेर्नुहोस् चिठी

उसले महाशाखालाई भन्यो - स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुन गइरहेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको प्राविधिक पाटो हेर्दा कर्णाली प्रदेशको भौगिलिक आधारमा अनुकूल देखिएन। पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने देखिन्छ।

यो चिठी २०७९ वैशाख ७ गते निर्देशनालयले लेखेको थियो। त्यसबेला पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्डको बोलपत्र मात्रै आह्वान हुँदै थियो।

निर्देशनालयले विभिन्न कारण देखाउँदै उक्त मेसिनको उपयोगिता नहुने जनाएर भौगोलिक अनुकूलताको मेसिन माग्यो, त्यो चिठीमै उल्लेख गर्‍यो।

विभागबाट चार किलोग्राम तौल भएको र ब्याट्री ब्याकअप दुई घन्टा भएको मेसिन खरिद गर्न लागिएको बोलपत्रमा उल्लेख थियो। त्यसैमा निर्देशनालयले ‘आपत्ति’ जनायो।

निर्देशनालयले पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन २.५ किलोग्राम वा सोभन्दा कमको उपयुक्त हुने भन्यो। त्यसको कारण पनि चिठीमै उल्लेख गरिएको थियो। ‘कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा मोटर सुविधा नरहेको र घर-घरमा बोकेर नै सुविधा दिनुपर्ने भएकाले सकेसम्म कम तौलको हुनुपर्ने’ चिठीमा उल्लेख थियो।

उक्त प्रदेशका आधाभन्दा धेरै जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको र पुगेका जिल्लाहरूमा पनि निरन्तर विद्युत अवरुद्ध हुने हुँदा ब्याट्री ब्याकअप राम्रो भएको उपकरण आवश्यक रहने हुनाले सोहीबमोजिमको मेसिन निर्देशनालयले मागेको थियो।

ब्याट्री ब्याकअप भएको र प्रयोग गर्न सजिलो हुने ‘सिंगल कन्भेक्स प्रोब’सहितको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन उपलब्ध गराइदिन निर्देशनालयले माग गरेको थियो।

निर्देशनालयले मागे बमोजिमको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्न स्वास्थ्य विभाग तयार हुँदै भएन।

मागेअनुसारको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन उपलब्ध नभएपछि त्यो वर्ष निर्देशनालयले सञ्चालन गर्न खोजेको ‘रुलर अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम’ नै प्रभावित भएको निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन्।

‘धेरै पटक भन्यौं, विभागले पठाउन सकेन, जसले गर्दा अल्ट्रासाउन्डको कार्यक्रम नै चलाउन सकिएको छैन, यसले मातृ, सुत्केरी र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने अभियान जहाँको तहीँ रह्यो,’ उनले भने।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम चलाउन पहिले मेसिन चाहिन्छ। सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइनुपर्छ। तालिम दिएपछि गाउँ-गाउँमा महिलाको गर्भावस्था र शिशुको अवस्था जाँच गर्न सकिन्थ्यो।

उनका अनुसार माग बमोजिमको मेसिन नआएपछि सुरू-सुरूमा निजी प्रयासमा केही कार्यक्रमहरू भने गरियो। कतिपय ठाउँमा मेयरले एउटा मेसिन ल्याएकाले तालिमको कर्मकाण्ड पूरा गरियो। दुई-चार ठाउँमा एनजिओ-आइएनजिओले ल्याएको मेसिनबाट काम चलाइयो।

‘यहाँका बायोमेडिकल ईन्जिनियर हैरान भएको कुरा मात्रै होइन, मेसिन नै नभएपछि गाउँ-गाउँमा जान सकिएन,’ डा. खड्का भन्छन्।

यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नुको परिणाम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णालीमा मातृ मृत्यु १७, नवजात शिशु मृत्यु १९९ र ४११ सुत्केरीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। तुलनात्मक रूपमा कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा सुगम नै मानिने सुर्खेतमा यी तिनै मृत्युदर उच्च देखिन्छ।

हेर्नुहोस्, तालिका

कर्णालीको ‘बिन्ति पत्र’ बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले मेसिन चाहिँ ल्यायो। निर्देशनालयसँग त्यसबारे समन्वय नै नगरी सिधै स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मेसिन पठाउन थाल्यो।

जसले माग्छन् उसलाई दिने, नमाग्नेलाई नदिने रणनीति विभागले अपनाएको देखिन्छ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिकामा विभागबाट २०७७ यताका आर्थिक वर्षमा कुनै मेसिन नआएको त्यहाँका जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्रदेव गिरी बताउँछन्।

‘२०७८/७९ मा कुनै पनि पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी आउँदा २०७७ सालमा मेसिन थियो, त्यसैले काम चलाइरहेका छौं।’

नयाँ मेसिन विभागले ल्याए पनि नमागिएको उनी बताउँछन्।

प्रदेशको निर्देशनालयले उपयुक्त छैन भनेको उक्त मेसिन स्थानीय तहहरूले बुझे पनि त्यसको प्रगति के छ निर्देशनालय अनभिज्ञ छ। केही पालिकाहरूले त्यही ‘अनुपयुक्त’ मेसिनले काम चलाइरहेको बताएका छन्।

‘हाम्रो पालिकामा एक थान मेसिन आएको छ, तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी छैनन्, जेनतेन हामीले चलाइरहेका छौं,’ हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेन्द्र स्याङ्गकुले भने।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ६८ थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ।

तर, स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. खड्का भन्छन्, ‘मेसिनको प्रभावकारीता के छ हामीलाई थाहा छैन, हामी आफैं मेसिन किन्छौं भन्दा बजेट पनि दिइएन। माग गरेअनुसारको सामान पनि आएन।’

उनका अनुसार केही पोर्टेबल सामान स्थानीय निकायमा गएको बुझिएको छ। कतिपय अवस्थामा सांसदले उक्त मेसिन गाउँमा लगेका थिए।

मधेस प्रदेशमा के छ?

मधेस प्रदेशमा १३६ पालिकाहरू छन्। तीमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गएको छैन।

‘हामीलाई विभागले पठाएन, हामीले माग पनि गरेका छैनौं,’ स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नवीन मिश्रले भने।

उनका अनुसार गर्भवतीहरूलाई जनकपुरधामका गाउँ-गाउँमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैन। आवश्यकताअनुसार उनीहरू प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण गराउँछन्।

स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेस प्रदेशका निर्देशक डा. राजीव झाका अनुसार विभागले सिधै स्थानीय तहमा पठाएकाले अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको अभिलेख कार्यालयमा छैन।

‘यहाँबाट गएको भए कस्तो अवस्थामा छ, के थियो जानकारी हुन्थ्यो, सिधै स्थानीय तहमा गएकाले जानकारी भएन,’ उनले भने।

मधेसका ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा मातृ १० र नवजात शिशु मृत्यु ९१ थियो।

यो संख्या बढेर २०७९/८० मा मातृ मृत्यु १४ र नवजात शिशु मृत्यु ११६ जना पुगेको छ।

 मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ८७ थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गएको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यतिबेला पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदको जिम्मा लुम्बिनी हेल्थ केयरले पाएको थियो। २८ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त केयरले कोरियन कम्पनी अल्पिनियनबाट खरिद गरेको थियो।

ती अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको उपयोग र गुणस्तरको सामान्य लेखाजोखा नहुँदै स्वास्थ्य सेवा विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि थप दुई सय वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड खरिदको प्रक्रिया थालेको छ। यो मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बहाल भएपछि सुरू गरिएको हो।

२० सेप्टेम्बर २०२३ मा बोलपत्र आह्वान गर्दै विभागले पहिले जुन मेसिन खरिद गरिएको थियो, त्यो भन्दा अझै ‘न्यून गुणस्तर’को मेसिनका लागि अर्को उत्पादक कम्पनी रोजेको छ।

उक्त कम्पनी जिई हेल्थ केयर हो। उक्त कम्पनी अमेरिकाको हो। त्यसको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक्ड हो।

उति नै बजेट खर्च गरेर उही मेसिन ल्याउने प्रक्रिया थाल्दा अर्को कम्पनी किन खोजियो?

पहिलेको मेसिनको उपयोगितामा मातहत कार्यालयले नै प्रश्न उठाउँदा फेरि त्यही किसिमको उपकरण खरिदमा महाशाखा किन लाग्यो? पहिलेको मेसिनको प्रयोग र प्रभावकारीतामा के प्रगति देखेर उस्तै खाले नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया थालियो? यो खरिदभित्र यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्।

हामीले महाशाखाका खरिद इकाई प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियासँग सोध्दा उनले यसबारे धेरै जवाफ दिएनन्।

‘पुराना मेसिन सबै पालिकाहरूमा गएका छन्, प्रगति नभएको भन्ने छँदै छैन। त्यही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नयाँ अल्ट्रासाउन्ड खरिदको प्रक्रिया थालिएको हो,’ उनले भने।

पहिले दुई घन्टा चार्ज टिक्ने मेसिन काम दिँदैन भनी कर्णालीमा लैजान इन्कार गरिएकोमा अहिले खरिद थालिएको ४५ मिनेट चार्ज टिक्ने मेसिन कुन ठाउँमा कति प्रभावकारी हुन्छ?  प्रश्नमा चौरसिया आवेगमा आए, ‘तपाईं तौल र चार्ज टिक्ने-नटिक्नेतिर नजानुस् न। खरिद इकाईले सबै कुरा बुझेर प्रक्रिया थालेको हुन्छ।’

तर, प्रदेश निर्देशनालयले मेसिन आएको छैन भन्छ नि? भन्ने प्रश्नमा चौरसियाले भने, ‘निर्देशनालयले के भन्यो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा छैन, हामीले सिधै पालिकाहरूलाई पठाएका छौं। काम नलागेको भनी गुनासो आएको छैन।’

यसबारे थप आफूले भन्दा बायोमेडिकल ईन्जिनियरहरूले भन्न सक्ने उनले बताए।

महाशाखाका बायोमेडिकल ईन्जिनयर आशिष चौहानले कतैबाट पनि पहिलेको मेसिनमा गुनासो नआएको दाबी गरे। ‘हाम्रो मौखिक जानकारीमा पनि गुनासो छैन,’ उनले भने।

गुनासो नआएको भए त्यही मेसिन खरिद गर्दा हुने थिएन? अहिले खरिद गर्न लागिएको मेसिनको गुणस्तर के हो? भन्ने प्रश्नमा उनले यत्ति भने, ‘पहिलेको भन्दा राम्रो हो।’

अब अहिले खरिद गर्न लागिएको नयाँ अल्ट्रासाउन्ड उपकरणको अन्तरवस्तुतिर जाऔं।

पहिलेको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन किन्दा नेपाल सरकारको बजेट खर्च भएको थियो।

अहिले २०० थान अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदमा कोभिडको संक्रमणताका नेपाल सरकारलाई दाताले उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋण खर्च हुँदैछ।

उक्त रकम तत्कालीन अवस्थामा सरकारलाई भ्याक्सिन खरिदका लागि खर्च गर्ने शीर्षकमा विश्व बैंकले पठाएको थियो।

कोरोना महामारीका बेला विश्व बैंकले पठाएकोमध्ये पाँच अर्ब रकम बचेको थियो।

भ्याक्सिन खरिदपछि बचेको पाँच अर्ब रुपैयाँ तत्कालीन सरकारले देशभरिका पालिकामा १५/२० बेडको अस्पताल बनाउने भन्दै विश्व बैंकलाई फिर्ता गरेको थिएन।

त्यही कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर २०० वटा अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्ने भन्दै बस्नेत नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय लागेको छ।

‘सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने पहिलेकै मेसिन काम नलागिरहेको जान्दाजान्दै त्योभन्दा कम गुणस्तरको मेसिन खरिदको प्रक्रियातिर लागेर स्वास्थ्य मन्त्रालय सहुलियतमा आएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछ,’ यो खरिदबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘मेसिन आउलान्, तर नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार भएन र काम लागेन भने पैसा त त्यतिकै खेर जाने भयो नि!’

यो पाँच अर्बभित्र पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन मात्रै नभएर अन्य थुप्रै महंगा उपकरण खरिद प्रक्रिया विभागबाट थालिएको छ।

ती अधिकारीले अहिले थालिएका खरिदहरूमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत नै जोडतोडले लागिपरेको बताउँछन्। त्यसका निम्ति उनले सचिवहरूलाई नै दबाबमा राखेर महाशाखालाई उपकरण खरिदको प्रक्रियामा सामेल गराएका छन्।

उक्त खरिदमा महाशाखाका आपूर्ति निर्देशक सर्वेश शर्मा, खरिद इकाई प्रमुख चौरसिया, बायोमेडिकल ईन्जिनियर पद्मा मिश्र र आशिष चौहान संलग्न छन्। उनीहरूका साथै मन्त्रीनजिकका ‘कमिसन एजेन्ट’हरू सक्रिय छन्।

ती एजेन्टमध्ये एक मन्त्री बस्नेतका भतिजा राजकुमार बस्नेत र अर्का मन्त्री बस्नेतका गाउँले यज्ञ भण्डारी हुन्।

जिईको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक्ड कम्पनी नयाँ बानेश्वरमा छ। यसका सञ्चालक विमल उप्रेती हुन्। मन्त्री बस्नेतका गाउँले भण्डारीलाई म्याक्स मेडिटेक्डका सञ्चालक उप्रेतीको ‘व्यापारिक साझेदार’ हुन् भन्ने आरोप लागेको। त्यसैकारण उनी मन्त्री बस्नेतको निकट भएर यो ठेक्का साकार पार्न कस्सिएको आरोप छ।

तर, उप्रेती भने यज्ञ भण्डारी आफ्नो कम्पनीमा भण्डारी नरहेको बताउँछन्। ‘बाहिर यस्ता कुरा प्रचार गरिएको छ, उहाँ मेरो कम्पनीमा व्यापारिक साझेदार हुनुहुन्न,’ उनले भने।

बस्नेतले भने आफू निर्माण क्षेत्रसँग मात्रै संलग्न भएको र त्यो कम्पनीसँग आफ्नो कुनै साइनो नरहेको बताए। ‘मलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले कहिले को सँग, कहिले को सँग जोड्ने गरिन्छ, मेरो व्यवसाय त्यता होइन, निर्माण क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘म झ्याल, ढोका, टायल, मार्बलको काम गर्छु।’

बस्नेतले मन्त्रीको आफन्त हुँदैमा जथाभावी नाम जोड्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘मैले कुनै हिसाबले त्यस्तो काम गरेको छैन, मन्त्रीको नजिक भएको भनेर नाम जोड्दैमा संलग्नता पुष्टि हुँदैन,’ उनले भने। 

विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता मिश्र पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदमा विवाद आएपछि निरुपण गर्न आफैं सम्बन्धित पक्षहरूसँग ‘नेगोसिएसन’मा लागेकी छिन्।

तर, उनी खरिदमा महाशाखा नै बढी उत्तरदायी हुने भएकाले आफूलाई जानकारी नहुने दाबी गर्छिन्। ‘खरिद सम्बन्धी विषयमा व्यवस्थापन महाशाखा नै जिम्मेवार हो, मेरो खासै केही भूमिका हुँदैन,’ उनले भनिन्।  

चौहानले अहिले ल्याउन खोजिएको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पहिलेको भन्दा आधुनिक भएको दाबी गरे। ‘यो वायरलेस मेसिन हो, यसले कति समय ब्याकअप दिन्छ भन्दा पनि पहिलेको भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय हो भनेर किन्न खोजिएको हो,’ उनी भन्छन्।

अहिले खरिद गर्न लागिएको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पहिलेको भन्दा आधुनिक भएको थियो भने एक वर्षअघि त्यही मेसिन किन खरिद भएन? प्रश्नमा चौहानले जवाफ दिन सकेनन्।

उपकरण खरिद-बिक्रीमा संलग्न एक व्यक्तिले अहिले विभागले खरिद गर्न लागेको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड उपकरण पाँच-सात वर्षअघिदेखि नै नेपालमा उपलब्ध भइरहेकाले यसमा कुनै नयाँ आधुनिक प्रविधि नभएको दाबी गरे।