कोसी प्रदेस सरकारविरूद्धको रिट स्थगित, पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौं- कोसी प्रदेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरूद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको आइतबार पनि स्थगित भएको छ।

थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबीसहित पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी निवेदनमाथिको सुनवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।

‘निवेदनमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। अहिले आदेश आइसकेको छैन। केहीबेरमा आदेश आउला। आजको सुनुवाइ स्थगित भएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले आयोमेलसँग भन्यो।

यसअघि रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको थियो।

न्यायाधीश खतिवडाले यो विषयको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफ्नो धारणा दिइसकेकोले हेर्न अस्वीकार गरेको थियो।

यसअघि रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै भदौ ७ मा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्ष इसराइल मन्सुरीको मतसहित विश्वासको मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ ६ गते प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र प्रदेस सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री थापाले भने विश्वासको मत संवैधानिक नै भएको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका छन्।

सर्वोच्चले गर्ने पूर्ण सुनुवाइले कोसी प्रदेस सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश एवं दलीय सहमति हुन नसक्दा कोसी प्रदेसमा राजनीतिक अन्यौलता तत्काल हट्ने संकेत देखिएको छैन।

यसअघि सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण प्रक्रियामा बहालवाला सभामुखलाई समेत सहभागी गराएको भन्दै कांग्रेस नेता थापा नेतृत्वको सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेससभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेससभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेस प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

गठबन्धनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमतको संख्या पु¥याइ पुनः थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो।

तर, विश्वासको मत लिँदा एक जना सांसद अपुग भएपछि सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गरे।

सभाध्यक्षसमेत मतदानमा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सर्वोच्च पुगेको हो।