आममाफी : सरकारलाई सर्वाेच्चको झापड

काठमाडौं- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका नेपालगञ्जका योगप्रसाद ढकाल ‘रिगल’ को सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएलगत्तै उनी बाँकेमा पक्राउ परेका छन्।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई दिइएको माफी संविधान तथा कानुनविपरित रहेको भन्दै निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशबमोजिम ढकाललाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई सजाय माफी दिएपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

रिगलले हत्या गरेको भनिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।

रिगलले चेतनको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलबाट माफी पाउनुअघिसम्म उनी जेलमै थिए।

कानुनविदहरूले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै उनलाई दिएको आममाफीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

सरकारले विशेष गरी वर्षमा तीनपटक जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो संख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ।

त्यसरी सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ।

रिगल मुद्दामा बुधबार बहस  सकिए पनि समयअभावका कारण बिहीबार फैसला सुनाइएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यो फैसला सुनाएको हो।

‘प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएका काम कारबाही, सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्पे्रषणको आदेशल बदर ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भिनएको छ,‘निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैन निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजि असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

आदेशमा माफी मिनाहा दिने काम संविधान र कानुनहरू प्रतिकूल भएको उल्लेख छ भने पीडितको मनसायसमेत नबुझी निर्णय लिइएको उल्लेख छ।

रिगलले २०७२ असार अन्तिम साता नेपालगञ्जमा मानन्धरलाई खुँडाले हानेर हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो।

उनीसहित चार जनालाई जन्मकैद, एक जनालाई १० र अर्को एकलाई पाँच वर्ष कैद अनि अन्य सात जनालाई ३–३ वर्षको कैद सजाय भएको थियो।

सरकारको सिफारिसमा रिगलको कैद सजाय राष्ट्रपतिले ६० प्रतिशत मिनाहा गरेपछि उनी कारागारबाट रिहा भएका थिए।

सरकारको यो निर्णयविरूद्ध भारतीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले असोज १९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ गते पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंग्याउन आदेश दिएको थियो।

संंविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिा २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

यो धाराको उपधारा ७ मा पूरै वा आंशिक साजय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

फौजादारी कसुर (सजाय निर्धाराण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद साजय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ।