द्रूतमार्गमा ‘सुस्त’ गतिको काम

काठमाडौं- प्रस्तावित योजनाअनुसार काम भएको भए काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसकेको हुने थियो।

द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको प्रारम्भिक समसीमा सेप्टेम्बर २०२१ थियो। तर, दू्रतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाली सेनाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनवरी २०२५ सम्म म्याद थप भयो।

५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरि द्रूतमार्ग निर्माणको म्याद थप्ने निर्णय ग¥यो। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न दिइएको नयाँ म्याद सकिन १७ महिनामात्र बाँकी छँदा सरकारले समय थप गरेको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार २०८३ चैत मसान्तसम्म द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ।

काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा नजिकको बाटो हो, यो द्रूतमार्ग। ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढलाई जोड्ने करिब ७० किलोमिटर दूरीको यो मार्ग तयार भइसकेपछि दुई घन्टामा यात्रा तय गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माण ठेक्का २०७४ जेठ २० गते नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।

करिब २ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैत मसान्तसम्म आयोजनाको म्याद थपिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

म्याद थपिए पनि तोकिएकै समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन्।

तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का प्रक्रियालगायतका काम प्राविधिक ढिलाइविना समाधान भएमा आयोजना निर्धारित समयभित्रै सकिने’ बताएका छन्।

सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणको जिम्मेवारीसहित नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेयता प्रगतिले थप ढिलाइ हुने आशंकालाई बल दिएको पाइन्छ।

२०४९ सालमा डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (डानिडा) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन २०६४ सालमा नेपाल सरकार आफैंले गरेको थियो।

त्यसमा एसियाली विकास बैंकले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।

आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको देखेपछि २०७६ साल असारमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले समयमै काम सिध्याउन सेनालाई र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार कुल कामको २३.४५ प्रतिशत र बजेटको २५.६४ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

सडक आयोजना निर्माणको कामलाई ११ वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। सातवटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ भने ८(क) र ९ (क र ख) कलस्टरको ठेक्काको टेन्डर खुला गरेर त्यो अन्तिम चरणमा रहेको भण्डारीले बताएका छन्।

ठेक्का प्रक्रिया सुरू हुन बाँकी रहेको ८(ख) १० र ११ कलस्टरको काम हो जसमा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद देखिएको ललितपुरको खोकना क्षेत्रको काम पनि पर्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडकको राइट अफ वेमा पर्ने १५ हजार ४२३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

तर, त्यसमध्ये ५ हजार १७२ रोपनीमात्र व्यक्तिगत जग्गा रहेको जनाउँदै सेनाले ३९२ रोपनी अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको र त्यसमा आयोजनाको मुखमा पर्ने खोकनाका साथै ललितपुरकै बुङमति र फर्सिडोल क्षेत्रमा ३७६ रोपनी जग्गा छ।

द्रूतमार्ग सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

द्रूतमार्गमा बन्ने ८७ वटा पुलको लम्बाइ १० किलोमिटर ५९६ मिटर हुनेछ। त्यसमा बन्ने तीनवटा सुरुङ जम्मा ६ किलोमिटर ४१५ मिटर लामो हुनेछ।

सेनाका अनुसार जेठ अन्तिमसम्म १ हजार ८२३ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ भने ४५ वटा पुलको काम भइरहेको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्न ३८ हजार ६६४ वटा रूख काट्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये २८ हजार ३९४ वटा रूख काटिसकेको सेनाले जनाएको छ।

एउटा रूख काट्दा २५ वटा रोप्नुपर्ने नियमअनुसार ६ लाख १४ हजार ५९५ वटा रूख रोपिएको सेनाको भनाइ छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने लक्ष्यअनुसारको वृक्षारोपण नभएको औंल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाका निम्ति कुल ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा करिब एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ।

पछिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकम कटौती गरिएको छ। वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको’ बताएका थिए।

अघिल्लो संसदमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति रहेकी कल्याणी खड्का अन्य आयोजनामा बजेट अपुग हुने गरेको तर यो आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाए पनि खर्च हुन नसकेको टिप्पणी गर्छिन्।

थपिएको म्यादभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा उनलाई आशंका छ।

काम गर्ने अवस्था अन्य आयोजनाभन्दा फरक नभएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ छ।

कतिपयले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिन नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्। यस्तो तर्क गर्नेमध्ये एक हुन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला।

ठूला पुल र सुरुङ बनाउने अनुभव सेनासँग नभएकोले सडक विभागकै संलग्नतासमेत रहने गरी अलग निकाय खडा गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुरूदेखि आफ्नो धारणा रहेको सिटौला बताउँछन्।

सैनिक प्रवक्ता भण्डारी जटिल भौगोलिक अवस्था रहेका ठाउँहरूमा सेनाले काम गरिरहेको बताए।

खाँदवारी–किमाथाङ्का, गोरखाको आरूघाट–लार्के, कर्णाली कोरिडोरका दुई खण्ड र दार्चुलाको तिङ्कर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी सेनाले सफलताका साथ पूरा गरेको उनको भनाइ छ।

द्रूतमार्गमा सेना आफैंले नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदता र निर्माण कम्पनीहरूबाट काम गराइरहेकाले सेनाको क्षमताबाहिरको काम नभएको भण्डारी बताउँछन्।

समयमै काम नसकिए अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीले गर्ने दाबीले नेपाललाई ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने सिटौलाको भनाइ छ।