बालेन्द्रविरूद्ध अवहेलना मुद्दा, होला त कारबाही?

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले मेयर साहविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्।

शुक्रबार दर्ता भएको मुद्दा आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ।

इजलासले निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदा सुनुवाइ स्थगित गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेश आफूले नमान्ने मेयर साहले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेपछि अधिवक्ता झाले उनीविरूद्ध अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्।

उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म सञ्चालनमा रोक नलगाउन महानगरविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेश आफूले नमान्ने बताएका थिए।

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियम थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ।

यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

कानुनमा के छ व्यवस्था?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहलेनामा कारबाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।

त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तोमलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ।