पटक–पटक किन विवादमा मुछिन्छन् राष्ट्रपतिहरू?

काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल विवादै विवादमा बित्यो।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विभिन्न चरणमा ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने, संविधानविपरित प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने निर्णय र संसदबाट दुई–दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ गर्ने जस्ता निर्णयले भण्डारीको दोस्रो कार्यकाललाई विवादित बनायो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बखत उनको सवारीका कारण आमनागरिकले सडकमा भोग्नुपरेको सास्तीजस्ता घटनाका कारण पनि भण्डारीको कार्यकाल विवादरहीत रहन सकेन।

भण्डारीमात्रै होइन गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव पनि आलोचनामुक्त रहन सकेनन्।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्द कटुवाललाई अवकाश दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएपछि यादव विवादमा मुछिए।

त्यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको धेरैले आलोचना गरे।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि उनी विवादमा मुछिइन्।

निर्वाचित भएको लामो समय नभए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि दुई पूर्वराष्ट्रपति जस्तै आलोचनामुक्त रहन सकेका छैनन्।

निर्वाचित भएको तीन महिना पनि नपुग्दै वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल तीनवटा विवादमा मुछिएका छन्।

यद्यपि सर्वसाधारणलाई मार नपर्नेगरी आफ्नो सवारी गर्न लगाएकोमा धेरैले उनको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

उपचार खर्च

वैशाखमा बिरामी परेपछि थप उपचारका लागि राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सक टोली र परिवारका सदस्यसहित एयर एम्बुलेन्समार्फत भारतको दिल्ली गएका थिए।

आउजाउ गर्दाको भाडा, दैनिक भ्रमण भत्तासहित औषधोपचारमा लाग्ने लाखौं रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने भनेर त्यसको व्यापक आलोचना भयो।

आलोचना भइरहँदा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले उपचार खर्च उनी आफैंले बेहोर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो।

‘सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा सुधार हुन नसकेपछि चिकित्सकहरूको सुझावअनुसार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उपचार भएको सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइमा विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो,‘उपचारका क्रममा भएको खर्च सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ।’

त्यो घोषणाको कैयौंले प्रंशसा पनि गरे। तर, त्यो प्रशंसा धेरै समय टिक्न सकेन।

प्रक्रियागत त्रुटिका कारण राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने सम्भावना न्यून देखिएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो घोषणा आएको टिप्पणीहरू भए।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी विद्यमान नियमअनुसार नेपालमा उपचार हुन नसकेको खण्डमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्छ।

तर, राष्ट्रपति पौडेल बोर्डको सिफारिस नै लिइ उपचारका लागि दिल्ली गएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

कैदीहरूलाई आममाफी

जेलमा रहेका कतिपय कैदीलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिँदै आएका छन्।

यस वर्षको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कुल ५०१ जना कैदीले आममाफी पाए।

तीमध्ये खासगरी पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद मिनाहाको धेरैले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जन्मकैद भोग्दै आएका चौधरीको कैद मिनाहाविरूद्ध मृतक एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर गरेकी छन्।

आममाफीको विद्यमान व्यवस्थालाई दुरूपयोग गरिएको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् भने संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारको निर्णय अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको कतिपयको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने कतिपय कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले भने विद्यमान ऐन, कानुनअनुसार नै कैदीहरूलाई माफी दिइएको बताउँदै आएका छन्।

नागरिकता विधेयक

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीकै कार्यकालदेखि थाति रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ।

संसदको बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

तर संसदको दुवै सदनले त्यो विधेयकलाई हुबहु पारित ग¥यो। संसदबाट दोहोराएर पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बाबजुद तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ‘होल्ड’ गरिन्।

भण्डारीले ‘होल्ड’ गरिदिएको त्यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमलाई कतिपयले सार्वभौम संसदको सम्मान भनेका छन् भने कतिपयले ‘असंवैधानिक कदम’ को संज्ञा दिएका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति–कदमलाई संविधानअनुसार भनिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू भने विरोधमा देखिएका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरूद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।

यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २६ जेठमा बोलाएको छ।
राष्ट्रपतिहरू सरकारकै निर्णय र कदमका कारण विवादमा मुछिने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएकाले विवादित विषय पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

विवादित विषयमा राष्ट्रपतिको भन्दा सरकारको आलोना गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्णअनिरुद्ध गौतम बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामको जस वा अपजस सरकारले लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

‘तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा आलोचना भयो भने अहिले रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा आलोचना भइरहेको छ,’ पोखरेल भन्छन्।

कुन अवस्थामा के कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अमुक राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू हालसम्म राष्ट्रपति बनेका छन्। आफ्नो पृष्ठभूमि भएको दलप्रति सहानुभूति राखेका देखिएका कारण पनि केही हदसम्म उनीहरू आलोचित हुनुपरेको जानकारहरूको भनाइ छ।