ललिता निवास प्रकरण : अनुसन्धानप्रति नेपाल सरकारका सचिवले जनाए असन्तुष्टि

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न‍े प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको भन्दै सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारबाट प्रशासनमाथिको विश्वसनियतामा ह्रास आउन लागेको सचिवहरूको भनाइ थियो। 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूबीच अब के र कसो हुने हो भन्ने भय रहेको चर्चा पनि सचिवहरूको बैठकमा भएको थियो। यस्तो व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनबीच वैमनश्यता आउने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। सचिव राउत पक्राउ परेपछि सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र नासुसम्मका कर्मचारीले मुख्यसचिवलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल लिन भन्दै आएका थिए। कुनै फाइल निर्णयकर्ता उपल्लो तहका व्यक्तिको आदेशमा तोक लगाएकै कारण सचिव राउतलाई पक्राउ गरिएको तर निर्णयकर्ता भने पक्राउ नपरेको भन्दै उनीहरूले कर्मचारी व‌ृत्तमा कुरा भइरहेको छ।

सोमबार ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा सचिवहरूको बैठक बसेको थियो। मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता खस्किन लागेको कुरा उठेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सीआईबीले फरक-फरक व्यवहार भएको भन्दै सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, 'अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो। अनुसन्धानका क्रममा स्थापित विधि र प्रक्रिया नमिलेको पनि देखियो। अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा होला, अनुसन्धानकर्ताको गोपनीयताको कुरा होला। स्वच्छ अनुसन्धान गर्ने कुरा होला। संलग्न सबैलाई समान व्यवहार गर्ने कुरा होलान् भन्ने कुरा उठेका छन्।'

सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई कर्मचारी नेतृत्वले जनमानसमा परिरहेको प्रशासनिक विश्वसनीयताको ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। कर्मचारीको विश्वसनीयता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने कुरा उठेको ती सचिवले जानकारी दिए। 'अहिले अलिकति प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव आइरहेको छ। राज्यका निकाय सञ्चालकको बीचमा कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ भन्ने विषय बढी उठ्यो,' ती सचिवले भने।

बैठकमा उठेका कुराहरूलाई मुख्यसचिव अर्यालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।

सचिवहरूको नियमित बैठकका एजेन्डा भने पुराना निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम), आर्थिक सुशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनालगायत थिए।