मुद्दा फिर्ता : सत्तासमीकरणले स्पष्ट आकार लिने संकेत!


विचार
आयोमेल संवाददाता
नेपालमा कोरोना भाइरस : थप १८७ जनाको मृत्यु,…

पछिल्लो चौबिसघण्टामा नेपालमा थप १८७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।

आयोमेल संवाददाता
नेपाललाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक : डब्लुएचओ

काठमाडौं–विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेससले कोभिड

आयोमेल संवाददाता
कोरोना कहरमा सांकेतिक रथयात्रा [फोटो फिचर]

काठमाडौं–कोरोना महामारीका कारण ललितपुरमा यसवर्ष रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रुपमा


काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू कसरतमा जुटे।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा नआउँदासम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै मिलेर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरू जसरी पनि ओलीलाई सरकारबाट फ्याल्ने कसरतमा जुटिरहे।

फागुन २३ को फैसलापछि सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रचण्डहरू खुलेरै लागे भने माधव नेपालहरू अदृश्य रुपमा।

तर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाधक बनिरहेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)। किनभने ती दुवै दलले नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक निर्णय गरिसकेका थिएनन्।

पार्टीभित्रकै संस्थापनइतर नेताहरूको दबाबमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अन्ततः निर्णय गर्न बाध्य भए। र, केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै ‘आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने’ निर्णय गराए।

केन्द्रीय समितिबाट वैकल्पिक सरकार गठनका लागि निर्णय गराइसकेका कांग्रेस सभापति सत्ता नेतृत्वको लागि हतारिएनन्। सँधै भनिरहे– संख्या पुगेको छैन।

कांग्रेसको त्यो अडान अझ कायमै छ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पहल गरिसकेको कांग्रेस र ओलीलाई जसरी पनि पदच्युत गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको माओवादी केन्द्र मिल्दा पनि संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।

ओलीलाई पदच्युत गरेर नयाँ सरकार बनाउन सत्ताको केन्द्रमा उभिएको जसपाको साथ जरूरी हुन्छ। र, जसपा तयार भए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय मंगलबार माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले गर्‍यो।

तर, माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेकै भोलिपल्ट राजनीतिक परिदृष्य फेरिएको छ। मधेश आन्दोलनको लगाइएका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

जसपाले २४ मुद्दाका २०८ जनाको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त अगाडि बढाएको थियो। जसमध्ये बुधबारमात्रै मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १५ मुद्दाका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको सरकारले घोषणा गरेको छ। र, बाँकी मुद्दाहरू क्रमशः सम्बोधन हुँदै जाने सरकारले भनेको छ।
आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि जसपाका नेताहरू उत्साहित देखिएका छन्। खास गरेर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरू।

किनभने फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सरकारसँग तारन्तार संवाद गरिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरिरहँदा उनीहरू माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरू भएपछि मात्र सत्तासहकार्यको कुरा अगाडि बढ्ने बताइरहे।
तर, जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गर्नै नहुने पक्षमा उभिरहे।

‘एक त सरकारले माग सम्बोधनै गर्दैन। गरिदिए पनि ओली सरकारलाई धन्यवादबाहेक अरू केही दिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष यादवले भनेका थिए।
बाबुराम–उपेन्द्रहरूको ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य नगर्ने पुरानो अडान यथावत छ।

त्यसैले भट्टराई, यादवलगायतका नेताहरू मंगलबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा कार्यकारिणीको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर सत्तासमीकरणबारे निर्णय गराउन उनीहरूले चाहेका थिए। तर, ठाकुर र महतोले अहिले कार्यकारिणी समितिको बैठक जरूरी नरहेको भन्दै त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

आफ्नै दल एमालेभित्र तिक्तता बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली सत्ता लम्ब्याउन जसरी पनि जसपाको साथ खोजिरहेका छन्। र, त्यसका लागि जसपाका महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ‘ट्रम्फ कार्ड’ सावित भएको छ ओलीलाई।

बाबुराम–उपेन्द्रले साथ नदिँदा महन्थ–राजेन्द्र पक्षको मात्रै साथ पाउँदा पनि सरकार बचाउन सकिने जोडघटाउ ओलीले गरिसकेका छन्। किनभने जसपा संसदीय दलभित्र उपेन्द्र–बाबुरामभन्दा महन्थ–राजेन्द्र बलियो देखिएका छन्।

सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिएपछि ओलीसँग सहकार्य नगर्ने अडानमा रहेका बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष ‘ब्याक फुट’ मा धकेलिएको जसपाका एक नेताले बताए।

मुद्दा फिर्ता हुनेक्रम सुरू भइसकेपछि राजनीतिक इमादारीताका लागि पनि सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुराबाट पछाडि हट्न नसकिने जसपाका ती सांसदको भनाइ छ।

वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयबाट सत्ता सहकार्यको वातावरण तयार भएको बताउँछन्।

‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि विश्वासको वातावरण बनेको छ,’ आयोमेलसँग महतोले भने,‘वर्षौंदेखि हुन नसकेको कामको सुरूवात भएको छ। वातावरण बनेको छ।’

यसरी नै सकारात्मक ढंगबाट कामहरू अगाडि बढ्दै गए वातावरण पनि बन्दै जाने उनको भनाइ छ।

‘जसपा सरकारमा जान्छ भनेर अहिल्यै भन्नु हतार हुन्छ,’ उनले थपे,‘सत्ता सहकार्यको बारेमा पार्टीले निर्णय गर्छ।’

सरकारले सकारात्मक काम गरेको बताउँदै उनले बाँकी कामहरू पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने आफूहरूले विश्वास राखेको जिकिर गरे।
मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले विश्वासको वातावरण बनाएको जसपाका नेताहरूले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्य दलहरूको योजना लगभग तुहिएको छ। किनभने सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जसपा अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भनेअनुसार सरकारले माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरू गरेपछि ओलीको विरोधमा जान उनीहरूमाथि राजनीतिक इमानदारीले पक्कैपनि दिँदैन।

जसपा एक ढिक्का भएर नउँभिदासम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेरै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना देखिँदैन।

तर, जसपाका अर्का नेता शरतसिंह भण्डारी केही मुद्दा फिर्ता हुँदैमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनिनसकेको बताउँछन्। अन्य आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दाका साथै संविधान संशोधन, राजनैतिक बन्दीहरूको रिहाइ, नागरिकता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका विषयहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेकोले तत्कालै सरकारमा सहकार्य वा समर्थन गर्ने कुरा नहुने भण्डारीले बताए।

‘आज राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने काम सुरू गरेको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ भण्डारीले भने,‘सरकारसँग सहकार्य गर्ने नगर्ने विषयलाई जसपाले मुद्दासँग जोडेको छैन।’

सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने म्यान्डेट आफूरूसँग नरहेको बताएका उनले राजनीतिक निकास दिने अवस्थामा जसपा आफ्नो भूमिका खेल्न तयार रहेको उल्लेख गरे।

‘थाति रहेका मुद्दाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौं। सरकार बनाउने वा सरकारमा जाने त्यो म्यान्डेटै हाम्रो होइन,’ उनले भने,‘मुलुकको निकासका निम्ति के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसको लागि जसपा तयार छ। आवश्यकता परे आफ्नै नेतृत्वमा वा सहकार्य गर्न पनि तयार छ। तर, हामीले उठाएका विषयहरू टुंगो नलागेसम्म जसपाले वैकल्पिक वा कुनै सरकारबारे कुरा गर्दैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, नेपाल-खनाल समूहमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्ने

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ। बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन भने सकेको छैन। आजको

अढाई घण्टापछि शीतल निवासबाट बाहिरिए माधव नेपाल

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल बाहिरिएका छन्। साढे ७ बजेदेखि अढाई घण्टा राष्ट्रपति

एमालेमा विवाद समाधानको प्रयास : होटल मेरियटमा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र…

काठमाडाैं वैशाख २७ नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका दुई समूहबीच विवाद समाधानको पहल पुनः सुरु भएको छ जसअन्तर्गत बिहीवार अपरान्ह नेताहरु

देउवालाई भेटेर फर्किएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगे माधव नेपाल

काठमाडाैंं सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटलगत्तै नेता नेपाल